मुंबई- राज्यातील राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांचे भूसंपादन आणि वन विभागाशी संबंधित बाबींमुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा लवकरच निर्णय घेऊन ही कामे तात्काळ मार्गी लावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी (दि. 11) सचिवांना दिले. तसेच या प्रकल्पांच्या कामांचा मंत्रालयातून नियमित आढावा घेणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत राज्यातील रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुनिल तटकरे, खासदार विनायक राऊत यांसह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव अनिल गायकवाड यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महामार्गांची कामे मार्गी लावा
राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या रस्त्यांची कामे करणाऱ्या तीन यंत्रणा कार्यरत आहेत. राज्यात सध्या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांची जे प्रकल्प सुरू आहेत त्यांना गती देण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर मुख्य सचिव या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेणार असून त्यानंतर आपण स्वतः आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह दरमहा या प्रकल्पांचा आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकारकडे रस्ते प्रकल्पांशी संबंधित प्रलंबित असलेल्या बाबींवर तात्काळ निर्णय घेऊन महामार्गांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या.