मुंबई - महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांचा रोज नवा उच्चांक नोंदवला जात आहे. अशा खडतर परिस्थितीत टेलीआयसीयु प्रकल्पाच्या मदतीने कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासेवेचा राज्यभरात विस्तार करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अतिदक्षता विभागातील रुग्णांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेळीच उपचार व मार्गदर्शन मिळू शकेल यंत्रणा उभारली आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
औरंगाबाद, जालना आणि सोलापूर येथील रुग्णालयांमध्ये टेलीआयसीयू सेवेचा शुभारंभ आज आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त. एन. रामास्वामी, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, तिनही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, मेडीस्केप इंडिया फौंडेशनचे डॉ. सुनिता दुबे, डॉ. संदीप दिवाण आदी उपस्थित होते.
आरोग्य सुविधेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ही काळाची गरज आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर चिंतेची बाब असून मृत्यूदर एक टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात विशेषज्ञांची जाणवणारी कमतरता टेलीआयसीयु तंत्रज्ञानामुळे काहीशी भरून निघणार असून कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांवर विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनातून उपचार झाले तर मृत्यूदर कमी होण्यासाठी त्याचा लाभ होईल, असे आरोग्यमंत्री म्हणाले.
राज्याचा मृत्यूदर काल तीन टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदवला गेला असून तो अजून कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. टेली आयसीयुची सुविधा राज्यात अन्यत्र देखील सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू. यामुळे दुर्गम भागातील रुग्णांना देखील विशेषज्ञांच्या उपचाराचा लाभ मिळू शकेल, असे टोपे यांनी सांगितले.
कोरोनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. राज्याचा मृत्यूदरात काहीशी घट होत असून तो अजून कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी १४ ऑगस्ट रोजी भिवंडी येथे राज्यातील पहिल्या टेलीआयसीयू प्रकल्पाचे उद्घाटन आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले होता. अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल असलेल्या कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांसाठी विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन आणि उपचाराची सेवा या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घेण्यात येत आहे. मेडीस्केप इंडिया फौंडेशनच्या माध्यमातून सामाजिक उत्तर दायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून ही सुविधा देण्यात येत आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. व्यास यांनी दिली.
