मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ( Maharashtra Public Service Commission ) कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, ( TCS will take exam ) आयबीपीएस ( IBPS ) मार्फत नामनिर्देशनाद्धारे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग यामुळे सुकर झाला आहे. मागील वर्षाच्या कालावधीत परीक्षांसंदर्भात झालेल्या विविध घोटाळ्यांच्या संदर्भात टीसीएस- आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांना नामनिर्देशनाने काम सोपवावे असे ठरले होते.
त्याप्रमाणे भूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदे ऑनलाईन पद्धतीने वरील संस्थांमार्फत घेण्याचा निर्णय झाला. तसेच या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परिक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येतील.
भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार -वाहनांचा थकीत असणारा मूळ मोटार वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज व संपूर्ण पर्यावरण कर तसेच व्याज माफ करण्यात येईल. थकीत कराच्या वसुलीसाठी वाहनाची लिलाव किंमत ही मूळ करापेक्षा जास्त असल्यास थकीत कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येईल. ही व्याज व दंड माफी धोरण ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राहील. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५१ अे मध्ये दिल्यानुसार नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने ८ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन वाहनांना वार्षिक कराच्या १० टक्के सूट मिळेल. नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने १५ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहनेतर वाहनांना एक रकमी कराच्या १० टक्के सूट मिळेल. ही सूट हे धोरण लागू झाल्यापासून ३ वर्षाच्या कालावधीच्या आत जे वाहनधारक स्वेच्छेने त्यांचे वाहन स्क्रॅप करतील त्यांना मिळेल. शासनाच्या सर्व विभागांनी बेवारस असलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा लिलाव हा केवळ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत करावा. तसेच लिलावाच्या वाहनाची किंमत ही स्क्रॅप बाजारमुल्यापेक्षा कमी नसावी. या धोरणामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडून दिलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा प्रश्न सुटेल. तसेच पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही कमी होईल.
माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरणार -माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. नव्याने निर्माण करण्यात आलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ) तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी ३ राजपत्रित पदे आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात येतील तसेच या पदाचे सेवाप्रवेश नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतील. सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ अन्य ठिकाणी चांगली संधी मिळाल्यास काम सोडून जातात. असे अचानकपणे झाल्यास प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरता यावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सुधारित मान्यता -बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे सुमारे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल. अरकचेरी ही लघु पाटबंधारे योजना बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील सोनाळा गावाजवळ अरकचेरी नाल्यावर बांधण्यात येत आहे. या ठिकाणी १३.१०३ दलघमी साठवण क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे ८ गावातील ११६८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २७७.८५ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता आज देण्यात आली. आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प संग्रामपूर तालुक्यातील आलेवाडी गावाजवळ बांधण्यात येत आहे. या ठिकाणी १०.७५४७ दलघमी क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे ४ गावातील ७५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी २०५.६१ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
