मुंबई : राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात ऊस गाळप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र अद्यापही कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करू शकत नाहीत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेली आंदोलनाची भूमिका याचे मुख्य आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिष्ठान जाहीर करण्यात आलेली तीन हजार पन्नास रुपयांची एफआरपी रक्कम ही एकरकमी मिळावी. एफआरपीचे तुकडे करण्याचा कायदा रद्द करून पुन्हा एकरकमी एफआरपी द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ( Swabhimani Shetkari Sanghtna ) केली आहे.
आंदोलन सुरू राहणार - नुकताच साखर आयुक्त कार्यालयावर संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यभरात आंदोलन सुरू असून जोपर्यंत या संदर्भात सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असून कारखान्यांना ऊस दिला जाणार नाही, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.
काय आहे शेतकऱ्यांची भूमिका? - यासंदर्भात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी ही एकरकमी एफआरपीची आहे. पूर्वीप्रमाणे सरकारने एकरकमी एफआरपी द्यावी. सर्व कारखान्यांचे वजन काटे ऑनलाईन करावेत, गेल्या वर्षीची एफआरपी प्रति टन दोनशे रुपये मिळावे, ऊस तोडणी कामगार महामंडळामार्फतच कारखान्यांना मजूर पुरवण्यात यावेत चालू गाळतात एकरकमी एफआरपी आणि हंगाम समता तीनशे रुपये उचल देण्यात यावी. साखरेबाबत निर्यात मुक्त धोरण असावे इथेनॉल ची किंमत पाच रुपयांनी वाढवण्यात यावी तसेच दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट काढून टाकण्यात यावी. साखरेची बाजारातील किंमत 35 रुपये किलो करावी अशा आमच्या मागण्या आहेत. जोपर्यंत या मागण्यांचा सरकार विचार करत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.
कारखान्यांनी निर्णय घ्यावा - दरम्यान यासंदर्भात सहकार विभागाचे उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावी, यासाठी आम्ही बांधील आहोत. जर त्यापेक्षा कमी रक्कम देण्याच्या एखाद्या कारखान्याने प्रयत्न केला तर त्याच्यावर आम्ही कठोर कारवाई करतो. मात्र कारखान्यांना किती रक्कम द्यावी याचा निर्णय सर्व कारखाने घेतात. वास्तविक उसाचा उतारा पाहूनच प्रति टन एफआरपी दिली जाते. साडेनऊ ते सव्वा दहा टक्के उतारा हा बेस पकडून त्यानंतरच्या उताऱ्यासाठी दर वाढवून दिला जातो. मात्र साखरेचा उतारा हा गाळप झाल्यानंतरच कळतो त्यामुळे आधीच तो गृहीत धरून एक रकमी एफआरपीची रक्कम कशी द्यायची, हा कारखान्यांपुढील प्रश्न आहे. त्यामुळे या संदर्भात नेमका काय निर्णय घ्यायचा आहे कारखानेच ठरवू शकतात. राज्य सरकार त्यामध्ये केवळ सूचना करू शकते सक्ती करू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
