मुंबई:यंदा जो सरासरी दर आयोगाने मंजूर केलेला आहे, त्यामध्ये इंधन समायोजन आकारांचा समावेश केलेला आहे. मार्च 2020 ला जे आदेश दिले आहेत, त्या आदेशानुसार यावर्षीचा सरासरी देयक दर हा सात रुपये सत्तावीस पैसे आहे. प्रत्यक्षात महावितरण कंपनीने मात्र हा सरासरी देयक दर हा 7 रुपये 79 पैसे अशा पद्धतीने नमूद केलेला आहे. आत्ताचा दर 7 रुपये 79 पैसे तर 23- 24 वर्षासाठी 8 रूपये 90 पैसे आहे. फरक वाढ 14 टक्के आहे. त्याच्यापुढे 24-25 वर्षासाठी 92 म्हणजे फरकवाढ अकरा टक्के आहे. मात्र हे ही गणित चुकीचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण 7 रूपये 79 पैसे जरी मान्य केले तरी तो आठ रूपये नव्वद पैसे होतो. पुढच्या वर्षी ही वाढ सव्वा चौदा टक्के आहे. 14.25 नंतरची जी वाढ आहे, ती वाढ अकरा टक्के येत नाही तर ती जास्त येते. एकूण वाढ ही 27.34 टक्के इतकी होते, असा दावा महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.
इंधन समायोजन पद्धत:2018 पर्यंत आयोगाने जे काही आदेश दिले, त्या आदेशामध्ये इंधन समायोजन पद्धतीने समावेश केला जात नव्हता. केव्हाही तुलना ही एका समपातळीवर केली पाहिजे. म्हणजे मार्च 2020 च्या आदेशानुसार झालेले दर आणि आता एमईआरसीच्या आदेशानुसार होणारे यांचे तुलना झाली पाहिजे. एप्रिल 2023 मध्ये यांची तुलना झाली पाहिजे. पण प्रत्यक्षात पहिले दोन वर्ष अजिबात नव्हता आणि तिसऱ्या वर्षी गेल्या वर्षी सुरुवातीला एप्रिलमध्ये पंधरा वीस पैसे झाला. जूननंतर तो एक रुपये तीस पैसे झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे. इंधन समायोजन लागणार नाही, असे ते सांगतात. मागचाही एबीआर आणि आत्ताचा एबीआर या पद्धतीने केला पाहिजे. महावितरण कंपनीला दिलेल्या वाढ ती 67 हजार 644 कोटी रुपये इतकी तुटीची भरपाई आहे. 19 -20 पासून ते 24 -25 पर्यंत या सहा वर्षासाठी आहे. ह्या तुटीची भरपाई आपल्याला दोन वर्षांमध्ये करायची आहे.