मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेत अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहे. त्यात आता आणखी एका घोटाळ्याचा समावेश झाला आहे. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिकेच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये कंत्राटदार आणि आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घोटाळा झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
महापालिकेत कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने टेंडर घोटाळा होत असल्याच आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे आणि समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. या घोटाळ्याचा फॉरेंसिक अहवाल दाबण्याचा प्रकार केला जात असल्याचा आरोप शेख यांनी केला आहे.
जागतिक दर्जाच्या आणि श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत ई-टेंडरिंग, रस्ते, नालेसफाई, डेब्रिज आदी घोटाळे उघडकीस आले आहेत. या घोटाळ्यामुळे पालिकेवर टीका झाली. ई-टेंडर घोटाळ्यात अधिकारी आणि कंत्राटदार संगनमत करून निविदा भरत असल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी तसेच इतर घोटाळ्यात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा आता टेंडर प्रक्रियेमध्ये घोटाळा केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.
पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये एका प्रस्तावावर बोलताना दुपारी १२ वाजता निविदा प्रक्रिया सुरू होते आणि सायंकाळी ४ वाजता बंद होते. या ३ तासांच्या कालावधीत १३ निविदाकार निविदा भरतात. त्या १३ निविदाकारांपैकी ज्यांना निविदा द्यायच्या आहेत, असे २ निविदाकार पात्र ठरतात. याचा अर्थ मुंबई महापालिकेतील आयटी विभागातील भ्रष्ट अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने हा महाटेंडर घोटाळा झाल्याचा आरोप प्रभाकर शिंदे यांनी केला.
टेंडर प्रक्रियेमध्ये टेंडरची रक्कम इतर कंत्राटदारांना समजते. म्हणून पालिकेने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया २०१२ मध्ये सुरू केली. २०१४-१५ दरम्यान या ई-टेंडर प्रक्रियेत घोटाळा झाला होता. आज पुन्हा यामध्ये घोटाळा झाला. या टेंडर घोटाळ्याचा फॉरेंसिक अहवाल दाबण्याचे काम निवृत्त उपायुक्तांनी केल्याचा आरोप रईस शेख यांनी केला.
टेंडर प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप सदस्य करत असले तरी त्याचा फॉरेंसिक चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी दिले. दरम्यान, रिपोर्ट आला असला तरी कारवाई झालेली नाही. आयटी विभागाच्या निवृत्त उपायुक्तांनी हा अहवाला दाबण्याचे काम केले आहे. त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शेख यांनी केली.
