मुंबई - मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकियदृष्ट्या पुढारलेला आहे, असे श्रीहरी अणे यांनी सांगितले. पण कायदा बनवताना सर्वांना समानतेमध्ये घेतलेले आहे. भविष्यात गरज पडल्यास १६% आरक्षणामध्ये मराठा समाजाबरोबर इतर जातीचाही समावेश होऊ शकतो. मराठा आरक्षणाला घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मोरे व न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून, आज (गुरूवार) राज्य सरकारतर्फे अॅड. विजय थोरात यांनी युक्तिवाद केला.
१९८० पासून ते २०१४ पर्यंत मराठा समाज आरक्षणाबाबत शांत का होता? अचानक त्यांनी आरक्षणाची मागणी का लावून धरली? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला असता, त्यांनीच निवडून दिलेल्या सरकारने त्यांना आरक्षणाची कधी गरज भासू दिली नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले.
मंडल कमिशनने केलेल्या शिफारशी या २० वर्षांपर्यंतच वैध मानल्या जाणार होत्या. सह २००० मध्ये मंडल कमिशनच्या शिफारशींची वैधता संपल्याने बापट कमिशनची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर राणे समितीची साल २०१४ मध्ये स्थापना झाली. सध्या महाराष्ट्रात ५०% च्या वर ५२% आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या ३० टक्केवारी मध्ये ५ टक्के समुदाय पुढारलेला आहे, याचा अर्थ सर्वच असा होत नाही. १५ (A), १६ (A) मध्ये एखाद्या जातीला संरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. याच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. केंद्र सरकारची यादी ही सर्व राज्यासाठी असते. तर राज्य सरकारची यादी ही राज्यासाठी असते, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले.