मुंबई:शिवसेनेने राज्यपालांना दिलेल्यापत्रात (Letter of Shiv Sena to the Governor) म्हणले आहे की,तुम्हाला माहिती आहे की, ३९ आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्दे माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहेत. शिवाय, एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेचा प्रश्न देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीची महिमा आणि पावित्र्य लक्षात घेऊन, एक घटनात्मक प्राधिकरणात या संबंधी याचिकांची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की आपण त्यास योग्य आदर द्यावा आणि कोणतीही त्वरित कारवाई करू नये(do not make ministerial posts or any appointment)
विश्वास कायम ठेवावा : ज्या व्यक्तींविरुद्ध दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे आणि ज्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते अशा व्यक्तींना मंत्र्यांची नियुक्ती आणि/किंवा कोणतीही मानधनाची पदे देणे हे कलम 164 (1B) तसेच कलम 361B च्या विरुद्ध असेल. ज्या व्यक्तींच्या विरोधात अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे अशा व्यक्तींना पुरस्कृत करणे हे संवैधानिक योजनेचे पूर्णपणे विनाशकारी असेल. या परिस्थितीत, मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे आणि कळकळीने विनंती करतो की, राज्यघटनेने तुमच्यावर ठेवलेला विश्वास कायम ठेवावा आणि भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाहीला योग्य आदराने वागवावे. मंत्र्यांची नियुक्ती किंवा ज्या सदस्यांचा दर्जा 'विधानसभेचा सदस्य म्हणून' माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर डब्ल्यूपी क्रमांक 493/22, 468-469/22, 470/22 मध्ये विवादित आहे, अशा सदस्यांच्या कोणत्याही मानधनाच्या पदांवर नियुक्ती करू नये.