मुंबई -राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने ( Shinde Govt ) तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात सुरू असलेल्या काही आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या चौकशी थांबवले ( Interrogation of IPS officers stopped ) आहे. तसेच निलंबित करण्यात आलेल्या एका अधिकाऱ्याला पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्यात आल्याने ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात आठ आयपीएस अधिकारी चौकशीच्या ( Thackeray government officials ) चक्रव्यूहात अडकले होते. मात्र शिंदे सरकारने या अधिकाऱ्यांनी भोवती सुरू असलेले चौकशीचे चक्रव्यू तोडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आठ वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळे फौजदारी गुन्हे -मुंबई पोलिसांना स्कॉटलंड यार्डच्या तुलनेत जगभरात प्रसिद्ध आहे. मात्र मागील काही महिन्यांपासून प्रसिद्ध असलेली मुंबई पोलीस आता वेगळ्याच कारणामुळे प्रसिद्ध झाली आहे. महाराष्ट्रातील पोलीस दलातील सध्या आठ वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळे फौजदारी गुन्ह्या अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. त्यामध्ये खंडणी, बनावट कागदपत्र, फसवणूक, फोन टॅपिंग तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील तरतुदींखालील विविध गंभीर गुन्ह्यात चौकशी करत आहेत. हे कदाचित पहिल्यांदाच घडले आहे. एका राज्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने आयपीएस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटले सुरू आहेत.
माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग शिंदे सरकारने चौकशी -महाराष्ट्रातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची चौकशी राज्यात ठाकरे सरकार आल्यापासून सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक देवेन भारती, हैदराबाद येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलात अतिरिक्त पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, निलंबित डीसीपी सौरभ त्रीपाठी, ठाणे पोलिस उपायुक्त अकबर पठाण, डीसीपी पराग मणेरे, डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, पुण्यातील डीसीपी रवींद्र पाटील या आयपीएस अधिकार्‍यांची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, यातील काही अधिकाऱ्यांची चौकशी शिंदे सरकार आल्यानंतर थांबवण्यात आली आहे.
रश्मी शुक्लांना क्लिनचिट - शिंदे सरकार आल्यानंतर सर्वात प्रथम ठाण्यातील डीसीपी पराग मणेरे यांचे निलंबन वापस घेण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विषयी जवळच्या समजले जाणाऱ्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणात सुरू असलेली चौकशी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या संदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देखील तपास करण्याची परवानगी फेटाळून लावण्यात आली आहे. तर तिसरे अधिकारी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी देवेन भरती यांची देखील पासपोर्ट प्रकरणात कारवाई करण्यास रोखल्यापासून कारवाई करण्यात येत होती. नुकतीच या प्रकरणात देवेन भारतीयांना क्लिनचीट देण्यात आली आहे.
माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग चौकशी थांबण्याची शक्याता -मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपा नंतर संपूर्ण महाविकास आघाडी सरकारवर विरोधकांना आरोप करण्याचे संधी मिळाली होती. परमवीर सिंग यांच्या विरोधात देखील ठाकरे सरकारच्या वतीने चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची परमवीर सिंग यांनी नुकतेच काही दिवसापूर्वी भेट घेतली. पुन्हा त्यांच्या मागील सुरू असलेली चौकशीचे ससेमेरे देखील थांबण्याची शक्यता आहे. असे देखील चर्चा सुरू झाली होती
रश्मी शुक्ला यांची या प्रकरणात चौकशी -कुलाबा पोलिस, पुणे पोलिस राज्य गुप्तचर विभागाच्या माजी संचालिका रश्मी शुक्ला यांची चौकशी करत आहेत. सध्या हैदराबाद येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलात अतिरिक्त पोलिस महासंचालक म्हणून कारभार पहात आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय नेत्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टायपिंग केलेल्या प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात मुंबई पुणे या ठिकाणी त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. ज्या व्यक्तींच्या फोनवर बेकायदेशीरपणे टॅप केले आहे. त्या व्यक्तींचे फोन टॅप केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील राजकीय पोलीस अधिकारी शहर सायबर सेल पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध नोंदवलेल्या आणखी एका फोन टॅपिंग प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी यांची चौकशी सुरू आहे. रश्मी शुक्ला त्यांच्यावर दाखल असलेल्या पुणे आणि कुलाबा पोलीस स्टेशन मधील गुन्हे मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्या नंतर रश्मी शुक्ला यांनी दोन्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन चौकशीला समोर गेले होते. रश्मी शुक्ला यांनी म्हटले आहे की, केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने प्रेरित तक्रारींवर तिच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
देवेन भारती यांच्या प्रकरणाचा तपास -महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ चे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक देवेन भारती हे आणखी एक वरिष्ठ IPS अधिकारी आहे. ज्यांच्यावर फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि भारतीय पासपोर्ट कायद्याच्या कलमांप्रकरणी विविध चौकशी सुरू आहे. देवेन भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेने पत्रकार जे डे हत्याकांड, 26/11 चा दहशतवादी हल्ला, शीना बोरा खून प्रकरण आणि इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेवर कारवाई देखील केली होती.
भारतीय जनता पार्टी मुंबईचे उपाध्यक्ष हैदर आझम खान यांच्याशी विवाहित असलेल्या रेश्मा खैराती खान यांच्या विरोधात खटला न चालवण्यासाठी विशेष शाखा-I मधील एका पोलीस निरीक्षकावर दबाव आणल्याचा आरोप 1994 च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी देवेन भारती त्यांच्यावर करण्यात आला होता. रेश्मा खैराती खानवर बोगस जन्म प्रमाणपत्राच्या मदतीने बेकायदेशीरपणे भारतीय पासपोर्ट मिळवल्याचा आरोप होता. देवेन भारती त्या वेळी मुंबई सह पोलिस आयुक्त कायदा सुव्यवस्था या पदावर होते.
