मुंबई : राज्य सरकारचा 2023-2024 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री म्हणून हा अर्थसंकल्प साजरा केला. शिंदे-फडणवीस सरकार आणि फडणवीसांचा अर्थमंत्री म्हणून पहिलाच अर्थसंकल्प होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना विविध घटकांसाठी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणार 12 हजार रूपये :राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना 6000 रूपये इतका वार्षिक निधी मिळणार असून सरकारतर्फे ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एकूण 12 हजार रूपये मिळणार आहेत. राज्य सरकारच्या या योजनेअंतर्गत 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार असल्याची घोषणा देखील यावेळी करण्यात आली आहे.
महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सूट : शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत महिलांसाठी तिकिट दरात 50 टक्के सूट देण्याची घोषणा केली आहे. महिलांसाठी चौथे सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना देखील करण्यात येणार आहे. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियाना अंतर्गत 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी तसेच औषधोपचार करण्यात येणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना मिळणार भरघोष शिष्यवृत्ती : राज्य सरकारतर्फे 5 ते 7 वी इयत्तेतील 1000 वरुन 5000 रुपये तर 8 ते 10 वी : 1500 वरुन 7500 रुपये रक्कम देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार असल्याची देखील घोषणा करण्यात आली आहे.
शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ :शिक्षणसेवकांना सरासरी 10 हजार रूपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवकांची 6000 वरून 16,000 तसेच माध्यमिक शिक्षण सेवकांची 8000 वरून 18,000 आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांची 9,000 वरून 20,000 रूपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.
मोदी आवास घरकुल योजना : राज्य सरकारतर्फे इतर मागासवर्गियांसाठी नवीन घरकुल योजनेचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. मोदी आवास घरकुल आवास योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 12,000 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार आहेत.