मुंबई - आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-ठाकरे सत्तासंघर्षाच्या निर्णयासंदर्भात स्वल्पविराम देऊन हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने मोठ्या ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे हे प्रकरण आता मोठ्या घटनापीठापुढे पुन्हा सुनावणीस येईल. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मात्र हा निर्णय देताना विद्यमान घटनापीठाने विविध निरीक्षणे नोंद केली आहेत. त्यावर वादी तसेच प्रतिवादी गटाकडून अन्वयार्थ काढले जात आहेत. त्यातील महत्वाचे मुद्दे काय आहेत ते पाहूयात.
या प्रकरणात ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे तसेच प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी आपली रोखठोक मते मांडली आहेत. त्यामध्ये ते म्हणतात की कोर्टाच्या निरीक्षणांचा विचार करता नैतिकतेच्या मुद्यावरून उपमुख्यमंत्री फडणवीस तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. तसेच, राज्यपालांनी संपूर्णपणे घटनाबाह्य निर्णय घेतल्याने सर्वकाही घडले आहे, असा अर्थ निरीक्षणांमधून स्पष्ट होतो असेही उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच कोर्टाच्या निरीक्षणांवरुन हेही स्पष्ट होते की एकनाथ शिंदे यांनी गद्दारी केली कोर्टानेच यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आज सर्वोच्च न्यायालयानेच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचे धिंडवडे काढले असेही मत ठाकरे यांनी मांडले.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, राज्यपालांचे तर कोर्टाने थेट वस्त्रहरणच केले आहे. त्यांच्या निर्णयावर कोर्टाने सरळ-सरळ आक्षेप घेतल्याचे मत ठाकरे यांनी मांडले. त्यामुळे आजच्या निरीक्षणानंतर एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी उगाचच पेढे वाटू नये असा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला. कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा विचार करता बहुमत चाचणी व व्हिप बेकायदेशीर ठरत असेल तर सर्वच बेकायदेशीर आहे, असेही ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे थोडी तरी नैतिकता त्यांच्यामध्ये शिल्लक असेल तर सरकारने ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.