मुंबई: लोकांना समान अधिकार देणाऱ्या थोर विभूतीचा स्मरण करण्याचा खरे तर आजचा दिवस आहे. मात्र या दिवशी कर्नाटक सीमेवर जे घडले ते अत्यंत निषेधार्ह आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी म्हटले आहे. ते सिल्व्हर ओक या त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती: गेल्या काही आठवड्यांपासून सीमा वाद प्रकरण चिघळवले जात आहे. तसेच जाणीवपूर्वक चिडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आता भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे, असेही पवार म्हणाले. कर्नाटकचे मुखयमंत्री बोम्मईंच्या वक्तव्यामुळे सीमा भागातील परिस्थिती गंभीर झाल्याचा आरोपही पवारांनी केला. आताची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पाठवलेले मेसेज पवार यांनी वाचून दाखवले. एकीकरण समितीच्या कार्यालयापुढे पोलिसांच्या बंदोबस्त तैनात आहे. 19 डिसेंबरला कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. मराठी लोकांवर बेळगाव व दहशतीचे वातावरण आहे. फडणवीस आणि बोम्मईं यांनी संपर्क केला पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, असे पवार यांनी सांगितले.
सीमा भागातील परिस्थिती गंभीर झाल्याचा आरोप:महाराष्ट्राने संयम पाळला आहे. मात्र त्यालाही मर्यादा आहेत. येत्या 24 तासात हल्ले थांबले नाहीत तर आमचाहीही संयम सुटू शकतो, असा खणखणीत इशाराही पवार यांनी कर्नाटकला दिला. तसेच बोम्मईंच्या वक्तव्यामुळे सीमा भागातील परिस्थिती गंभीर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्राने बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, असे स्पष्ट मतही पवारांनी मांडले. कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याला केंद्र सरकार जबाबदार असेल असेही पवार म्हणाले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जबाबदार: परिस्थितीची चिघळली तर त्याला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जबाबदार असतील. पवार असेही म्हणाले की महाराष्ट्रातील खासदारांना विनंती करणार आहोत, तुम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या कानावर ही बाब घाला. जेणेकरुन परिस्थिती नियंत्रणात येईल. कन्नडीकांची दादागिरी वाढली असून महाराष्ट्रीयवर हल्ले होत आहेत. येत्या 24 तासात कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्राच्या तसेच मराठी भाषिक जनतेवर हल्ले, त्यांना त्रास देणे थांबले नाही तर परिस्थिती चिघळू शकते. आणि महाराष्ट्रातील जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला तर त्याला सर्वस्वी केंद्र आणि कर्नाटक सरकार जबाबदार असेल, असा थेट इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला. तसेच 48 तासानंतर मलाही बेळगावला जावं लागेल, असा इशारा शरद पवार यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना दिला आहे. मुंबईत आयोजित परिषदेत ते बोलत होते.
विविध संघटना या विरोधात उतरल्या: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून कर्नाटक सरकारकडून चिथावणीखोर कृत्य आणि वक्तव्ये होत असल्याने सीमावाद उफाळला आहे. कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर हल्ले झाले असून पाच ते सात गाड्या फोडण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील विविध संघटना या विरोधात उतरल्या आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटानेही बेळगावच्या गाड्यांना काळे फासत निषेध नोंदवला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत, भूमिका स्पष्ट केली. देशाला ज्यांनी संविधान दिलं. थोर महात्म्याच्या स्मरणाच्या दिवशी जे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर घडलं ते निषेधार्ह आहे, असे पवार म्हणाले.
फडणवीस यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, अशी टीका: हे प्रकरण काही आठवड्यापासून एका वेगळ्याच स्वरुपात नेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांचा आहे. त्यांनी 23 नोव्हेंबरला जत संबंधी भूमिका मांडली. 24 नोव्हेंबरला अक्कलकोटबद्दल बोलले. फडणवीस यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही स्टेटमेंट सातत्याने केले आहेत. सीमा भागातील स्थिती गंभीर झाली आहे. माझा स्वतःचा अनेक वर्षांपासून संबंध आहे. हे चित्र घडत असताना दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता होती. देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला म्हणाले, पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. हे वेळीच थांबलं नाही परिस्थिती चिघळू शकते. मात्र, येत्या 24 तासात वाहनांवरचे हल्ले थांबले नाहीत तर संयमाला रस्ता पहायला मिळेल, या स्थितीची जबाबदारी कर्नाटक सरकारवर असेल, असा इशारा शरद पवार यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरु: कर्नाटकात हल्ले होत असतानाही महाराष्ट्राच्या जनतेची भूमिका अजूनही संयमाची आहे. पण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनच चिथावणीखोर भूमिका घेतली जात आहे. सहकाऱ्यांकडून हल्ले घडत आहेत. देशाच्या ऐक्याला हा फार मोठा धक्का आहे. हेच काम कर्नाटकातून होत असेल तर केंद्र सराकारला बघ्याची बूमिका घेऊन चालणार नाही. उद्यापासून केंद्र सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी याबाबत केंद्रापर्यंत माहिती द्या. केंद्रातील गृहमंत्र्यांना यासंदर्भात विनंती करावी. परिस्थिती आटोक्यात करण्याचा प्रयत्न करा. हे प्रयत्न यशस्वी होत नसतील तर त्याचे जे काय परिणाम होतील, त्याची पूर्ण जबाबदारी केंद्र आणि कर्नाटक सरकारला घ्यावी लागेल, असा इशारा पवार यांनी दिला.
