मुंबई:यासंदर्भात हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी ज्या आमदारांकडून मागणी करण्यात आली त्याच आमदारांना समितीत स्थान देण्यात आल्याने या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. संजय राऊत यांनी ‘ही' जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे, असे हे विधान केले. विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्यामुळे खासदार राऊत यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. जाणकारानुसार लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे. म्हणून त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही.
संजय राऊत यांचे विधान विशिष्ट गटाविषयी: प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. खासदार संजय राऊत यांचे विधान ऐकले. यावरून त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. खासदार संजय राऊत यांचे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरीत्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो, असे शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे.
हक्कभंग समितीत समावेश: वसंतदादा पाटील यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. तसे बधितल्यास अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतु प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे . संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की, विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरीत्या विचार व्हावा. यासाठी हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत. याबाबत आवश्यक काळजी घेणे गरजेचे होते. ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली. खासदार संजय राऊत यांच्या विधानाला घेऊन यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.