मुंबई Sharad Pawar befitted reply to PM Narendra Modi : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तसेच माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आज पंतप्रधान मोदींच्या टीकेला सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं. पंतप्रधान मोदी यांनी शिर्डी दौऱ्यावर असताना, पवारांवर त्यांनी कृषीमंत्री असताना काय केलं असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याचा सपशेल समाचार शरद पवार यांनी कृषीक्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा पाढाच वाचून घेतला. पंतप्रधानपद ही एक संस्था असते. मोदींनी बोलताना तारतम्य बाळगण्याचा सल्लाही पवारांनी दिला.
हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ -प्रधानमंत्री हे पद ही एक संस्था इन्स्टिट्यूशन आहे. या पदाची प्रतिष्ठा राखून माहिती देणं अपेक्षित आहे. त्यांनी मी कृषिमंत्रीपदी असताना काय केलं, असा सवाल केला. ते योग्य नाही, असं पवार म्हणाले. २००४ ते २०१४ या काळात मी कृषीमंत्री होतो. या काळात देशात अन्नधान्याची टंचाई होती. पहिल्याच दिवशी कटु निर्णय घ्यावा लागला. अमेरिकेकडून गहू आयात करण्याचा निर्णय त्यावेळी घ्यावा लागला. त्यावेळी मी अस्वस्थ होतो. दोन दिवस फाईल पडून होती. दोन दिवसांनी मनमोहन सिंग यांनी माहिती विचारली की स्टॉकची आपल्याला माहिती आहे का. त्यावेळी माहिती घेऊन त्या फाईलवर सही केली. त्यावेळी ही वस्तुस्थिती होती की तीन चार दिवस पुरेल एवढंच अन्नधान्य होतं. मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढीसाठी काही निर्णय घेतले. त्यामध्ये हमीभावात भरीव वाढ कशी करता येईल. याचा निर्णय घेतला. गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन याच्या हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ केली गेली. याची आकडेवारीच शरद पवार यांनी सविस्तरपणे मांडली. या सगळ्यांच्या किमतीत किमान १५० ते २५० टक्के वाढ झाल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
दुसरी हरितक्रांती -याचबरोबर शेतीसाठी एनएचएन या योजनेचा निर्णय घेतला. फळबागांसाठी त्याचा फायदा झाला. या योजनेचा आढावा घेतला तर देशाच्या कृषीक्षेत्राचा चेहरा मोहरा यामुळे बदलला गेल्याचं दिसून येईल. अन्नधान्याबद्दल ठराविक राज्यांचा उल्लेख केला जायचा. मात्र ईशान्येकडील जो पट्टा होता त्याचा उल्लेख होत नसे. त्यामध्ये आसाम, बिहार, छ्त्तीसगड, ओडिशा, पूर्वांचल यामध्ये भात पिक होतं. त्यावेळी या राज्यांना भरीव मदत करुन देशातील उत्पादन १०० लाख टनाच्या वर नेऊन दुसरी हरितक्रांती केली गेली. शहरी भाजीपाल्यासाठी योजना राबवली. नॅशनल फिशरिज डेव्हलपमेंट बोर्ड २००६ साली स्थापन केलं. त्याचा फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळालं.