पदव्युत्तर वैद्यकीय परीक्षा रद्द करा! निवासी डॉक्टरांचे पंतप्रधान आणि एमसीएला साकडे

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील जवळपास सर्वच निवासी डॉक्टर सध्या कोविडसाठी काम करीत आहेत. याच निवासी डॉक्टरांमधील यंदा तृतीय वर्षाचे डॉक्टर परीक्षार्थी आहेत. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून आपण सतत काम करीत आहोत. यापुढेही मुंबईसह राज्यातील परिस्थिती कधी सुधारणा याचे कोणतेही उत्तर नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मुंबई -राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय परीक्षा रद्द करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. मात्र, या परीक्षा रद्द करण्याची तरतूदच नाही, असे म्हणत अखेर परीक्षेची घोषणा करण्यात आली आहे. यानंतर परीक्षार्थी निवासी डॉक्टर आक्रमक झाले आहेत. त्यानुसार आता त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियालाच (एमसीए) साकडे घातले आहे.

राज्यभरातील परीक्षार्थी डॉक्टरांनी सह्याचे निवेदन देत, आम्ही परीक्षेसाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम नाही; त्यामुळे मानवीय दृष्टीकोनातून परिस्थितीचे गंभीर्य लक्षात घेत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील जवळपास सर्वच निवासी डॉक्टर सध्या कोविडसाठी काम करीत आहेत. याच निवासी डॉक्टरांमधील यंदा तृतीय वर्षाचे डॉक्टर परीक्षार्थी आहेत. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून आपण सतत काम करीत आहोत. यापुढेही मुंबईसह राज्यातील परिस्थिती कधी सुधारणा याचे कोणतेही उत्तर नाही. त्यातच अनेक परीक्षार्थी डॉक्टर कोरोनाग्रस्त आहेत. तसेच पुढे इतर काहीजणांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा हे डॉक्टर पुढच्या महिन्यात कशी परीक्षा देतील? असा सवाल परीक्षार्थी डॉक्टरांनी केला आहे. तसेच अभ्यास करण्यासाठी सुट्टी मिळणार का?, नसेल तर आम्ही कधी आणि कसा अभ्यास करणार? असे म्हणत 700हून अधिक परीक्षार्थी डॉक्टरांनी सह्याचे पत्र पंतप्रधान आणि एमसीएला पाठवले आहे.

या परीक्षा रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद नाही असे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून सांगण्यात येत आहे. अशी परीक्षा रद्द करायची असेल तर त्यासाठी मोठी संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ती आता करणे शक्य नाही. मात्र, परीक्षार्थी डॉक्टर ही परिस्थिती मान्य करण्यास तयार नाहीत.

ते परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा कुठल्याही प्रकियेची गरज नाही. परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार एमसीएला आहे. तेव्हा पंतप्रधानांनी यात लक्ष घालत एमसीएला तशा सूचना कराव्यात, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे. आता पंतप्रधान या मागणीला प्रतिसाद देतात का? हेच पाहणे आता महत्वाचे आहे.