मुंबई -काँग्रेसला विश्वासात न घेता ७ मेचा पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधातील शासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी कायम स्वरूपी धोरण तयार करावे, अशी भूमिका काँग्रेसकडून घेण्यात आली. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून याप्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मेचा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी आश्वासन आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
आरक्षणासंदर्भात बैठक -
पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाइन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटटनांचे ५००हून अधिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार कपिल पाटील, आ. लहू कानडे, विचारवंत सुखदेव थोरात, घटनातज्ञ्ज डॉ. सुरेश माने, पूरण मेश्राम यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रमुख या ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या अनूसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकाडे, जितेंद्र देहाडे यांची उपस्थिती होती.
७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरुपी धोरण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.