मुंबईUddhav Thackeray Bungalow Case : मुंबई उच्च न्यायालयात किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये मागणी अशी होती की, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे (Rashmi Thackeray) आणि आमदार रवींद्र वायकर आणि त्यांच्या पत्नी यांचे 19 बंगले आहेत. त्याची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञा पत्रामध्ये दडवलेली आहे. याबाबत बनावट कागदपत्रे देखील केले होते, असा आरोप करत ही याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेचा उद्देश काय, असे म्हणत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना धारेवर धरलं. या याचिकेतून जनतेचं काय भलं होणार आहे? असा प्रश्न करत वकिलांना निरुत्तर केलं. याबाबत पुढील सुनावणी 17 जानेवारी 2023 रोजी निश्चित केलेली आहे.
19 बंगले वन जमिनीवर बेकायदा उभे केल्याचा आरोप : सोमैया यांचे वकील राजीव कुमार म्हणाले की, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे (Rashmi Thackeray) तसंच आमदार रवींद्र वायकर (Ravindra Waikar) आणि त्यांच्या पत्नी यांचे मिळून 19 बंगले आहेत. ते बेकायदेशीर आहेत. तसंच ते वनजमिनीवर उभारले आहेत. या संदर्भात अनेक बेकायदेशीर बाबी करत हा सर्व व्यवहार केला गेला आहे. 2014 ते 2021 याबाबत प्राप्तिकर भरलेल्याचे काही पुरावे आहेत, अशीही माहिती त्यांनी कोर्टात दिली.
सोमैया यांची जनहित याचिका फेटाळून लावावी: यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं वकील एस चिनॉय यांनी बाजू मांडली की, वस्तूस्थितीशी विसंगत अशा पद्धतीने प्रति पक्षाचे वकील माहिती सादर करत आहेत. जनहित याचिकेला अनुरूप ज्या पद्धतीने माहिती आणि उद्देश असायला हवा तो मुळातच येथे दिसत नाही. त्यामुळं ही याचिका फेटाळून लावावी, असं न्यायालयापुढे ज्येष्ठ वकीलांनी सांगितलं.
मालमत्ता खरेदी करताना अनियमितता झाली : सोमैयायांचे वकील राजकुमार यांनी दुसरा मुद्दा मांडला की, एकूण रश्मी ठाकरे यांनी जी काही अलिबाग येथील मालमत्ता खरेदी करताना अनियमितता केली आहे, ती त्यांनी लपवलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या वेळेला प्रतिज्ञापत्रांमध्ये केवळ जमिनीचा उल्लेख केलाय. पण 19 बंगले यांच्या संदर्भातला कोणताही उल्लेख केलेला नाही.