महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

मंदीत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला आरबीआयकडून मोठा दिलासा

कोरोना आणि लॉकडाऊनचे संकट आपल्यासोबत देशात आर्थिक संकटही घेऊन आले आहे. हे संकट येत्या काळात तीव्र होऊ नये आणि देशाला त्याचा फटका बसू नये यासाठी आरबीआयने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार नॅशनल हाऊसिंग बँकेला 10 हजार कोटी, नाबार्डला 25 हजार कोटी आणि सीडबीला 15 हजार कोटी अशी एकूण 50 हजार कोटींची मदत आरबीआयने केली आहे. याचा मोठा फायदा देशाला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला होणार आहे.

मंदीत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला आरबीआयकडून मोठा दिलासा
मंदीत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला आरबीआयकडून मोठा दिलासा

By

Published : Apr 17, 2020, 2:39 PM IST

मुंबई -आधीच मंदीची झळ सोसणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाचे कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आता कंबरडेच मोडले आहे. या क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसल्याने देशभरातील बिल्डर चिंताग्रस्त झाले होते. मात्र, आता बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. कारण, आरबीआयने नॅशनल हाऊसिंग बँकेला 10 हजार कोटींची मदत केली असून अन्यही तरतुदी केल्या आहेत. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे म्हणत बिल्डरांनी यावर आनंद व्यक्त केला आहे.

मंदीत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला आरबीआयकडून मोठा दिलासा

कोरोना आणि लॉकडाऊनचे संकट आपल्यासोबत देशात आर्थिक संकटही घेऊन आले आहे. हे संकट येत्या काळात तीव्र होऊ नये आणि देशाला त्याचा फटका बसू नये यासाठी आरबीआयने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार नॅशनल हाऊसिंग बँकेला 10 हजार कोटी, नाबार्डला 25 हजार कोटी आणि सीडबीला 15 हजार कोटी अशी एकूण 50 हजार कोटींची मदत आरबीआयने केली आहे. याचा मोठा फायदा देशाला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला होणार आहे.

बांधकामासाठी कर्ज मिळण्यास यामुळे मदत होणार आहे. तर, दुसरीकडे रिव्हर्स रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंटने कपात झाल्याने रेपो रेट 4 वरून 3.75 वर आला आहे. यामुळे व्याजदरात कपात होऊन त्याचा फायदा बिल्डर आणि ग्राहकांनाही होणार असल्याचे म्हणत ऍनरॉक प्रॉपर्टी कन्सलटंटचे अध्यक्ष अनुज पूरी यांनी सांगत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर, यामुळे बांधकाम उद्योगाला चालना मिळेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आरबीआयने आज बिल्डरांना दिलेला आणखी एक मोठा दिलासा म्हणजे ईएमआय सवलत. लॉकडाऊनमुळे प्रकल्पाचे काम बंद असून विक्रीही घटली आहे. त्यामुळे बिल्डरांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. ही बाब लक्षात घेता आरबीआयने बिल्डरांना कर्जाचा समान मासिक हप्ता अर्थात ईएमआय भरण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजेच वर्षभर ईएमआय भरला नाही, तरी आता चालणार आहे. यामुळेही बिल्डर आता सुखावले आहेत.

ABOUT THE AUTHOR

...view details