'राजकीय आरक्षण हा दलितांचा घटनात्मक अधिकार, तो कोणीही हिरावू शकत नाही'

अ‌ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकसभा आणि विधानसभेतील राजकीय आरक्षण बंद करण्याची भूमिका मांडली होती. त्याविरोधात राजकीय आरक्षण हा दलितांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. तसा कोणी प्रयत्न केल्यास रिपब्लिकन पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी दिला आहे.

मुंबई : राजकीय आरक्षण घटनात्मक अधिकार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित, आदिवासी समाजाला सामाजिक-शैक्षणिक आरक्षणासोबत राजकीय आरक्षणही संविधानात अंतर्भूत केले. हा अधिकार कोणीही हिरावू शकत नाही. अशी आठवण केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांना त्यांचे नाव न घेता करून दिली. तसेच दलितांचे राजकीय आरक्षण कोणी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन करू असा इशाराही आठवले यांनी दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वी देशात अनुसूचित जातींना देण्यात येणारे राजकीय आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आठवले बोलत होते. तर, आठवले यांनी थेट आंबेडकराना आव्हान दिल्याने वंचित बहुजन आघाडी आणि रिपाईमध्ये वाद उफाळण्याचे चिन्ह आहेत. राजकीय आरक्षण हा दलितांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. दलितांचे राजकीय आरक्षण हिरावून घेण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास रिपब्लिकन पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा आठवले यांनी दिला आहे.

दलित आदिवासी समाजासाठी असणारे राजकीय आरक्षण कोणाला नको असेल तर त्याने त्याच्या पुरते ते नाकारावे. ज्याला नको असेल त्याने राजकीय आरक्षण घेऊ नये. मात्र, दलित आदिवासींसाठीचे राजकीय आरक्षण बंद करण्याची चुकीची मागणी कोणी करू नये. राजकीय आरक्षण हा दलितांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो अधिकार कोणी हिरावून घेऊ शकत नसल्याचेही आठवले यावेळी म्हणाले.