Bombay lawyers association News : सर्वोच्च-उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राजकीय नियुक्तीपासून रोखा-बॉम्बे लॉयर असोसिएशनची याचिका

भारताच्या कोणत्याही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सेवानिवृत्तीनंतर न्यायाधीश असो किंवा न्यायमूर्ती असो त्यांना त्यानंतर दोन वर्षे कोणतीही राजकीय नियुक्ती घेण्यापासून प्रतिबंध करावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नुकतीच दाखल करण्यात आलेली आहे. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्यावतीने ही याचिका सोमवारी दाखल करण्यात आली.

मुंबई:बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्या याचिकेत तत्कालीन कायदामंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेमध्ये केलेल्या टिपणीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. राज्यसभेमध्ये त्यावेळेला तत्कालीन कायदामंत्री यांनी असे म्हटले होते की निवृत्तीनंतरच्या नोकरीची इच्छेमुळे निवृत्तीपूर्वीच्या निर्णयांवर प्रभाव पडतो. तसेच न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला बाधक ठरतो.

न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. देशांमधील लोकशाही टिकून राहण्यासाठी आणि तिचे स्वरूप हे वृद्धिंगत होण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहणे ही पूर्व अट आहे. ही न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहण्यासाठी बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने महत्त्वाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली आहे. कोणतेही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यामधील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर दोन वर्ष कोणत्याही राजकीय नियुक्त स्वीकारणार नाही, अशा पद्धतीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पारित करावा, असे त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलेले आहे.

राजकीय पदावरील नियुक्तीला बसावा आळा-याचिकाकर्त्यांनी याचिकेमध्ये हीदेखील बाब स्पष्टपणे न्यायालयाच्या समोर मांडलेली आहे. न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची सरकारकडून राजकीय पदावर जी वारंवार नियुक्ती केली जाते आहे. त्याला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयशिवाय दुसरे कोणतही माध्यम उपलब्ध नाही. तिथे मागण्या नेल्यावर त्या मान्य होतील. त्याची अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात होईल. कारण भारतीय राज्यघटना ही कार्यपालिका कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारांची विभाजन आहे. त्यामध्ये न्यायपालिकाला स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे.



जूनमध्ये होणार सुनावणी-जगातील आणि भारतातील विविध न्यायालयीन निवाड्यांचा संदर्भ देत यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी राज्यघटनेच्या गाभ्याला उचलून धरलेले आहे. न्यायव्यवस्था न्यायपालिका ही संविधानाची रक्षक आहे. ती स्वातंत्र्याची रक्षक आहे. ती कोणत्याही बाह्य प्रभावापासून मुक्त असल्यामुळे नागरिकांसाठी स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम करते. राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचे पालन करण्याशिवाय न्यायपालिकेला कोणतेही राजकीय विचारधारा आणि राजकीय हितसंबंध नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय दुसरीकडे कुठेही या मागणीसाठी जाता येत नाही, असे बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे वकील मोहम्मद अब्दी यांनी त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अहमद अहमदी आणि याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील मनीष कुमार गुप्ता यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. याची सुनावणी जूनमध्ये लवकरच होईल असे वकील मनीष कुमार गुप्ता यांनी ई टीव्ही भारतला सांगितले.

भाजपसह काँग्रेसकडून न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राजकीय पदे-मोदी सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश रंजन गोगाई, काँग्रेसच्या काळात सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी अनेक न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राजकीय पक्षांकडून राज्यपाल पदही देण्यात येते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रमेश देवकीनंदन धनुका यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. चारच दिवसात ते निवृत्त होणार आहेत. अशा परिस्थितीत बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्या याचिकेवर काय निकाल येणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

हेही वाचा-