मुंबई - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीच्या वीजदर निश्चिती याचिकेवरील आदेश जाहीर व लागू केले आहेत. ते करताना वीजदरात सरासरी ७% कपात केल्याचा दावा पूर्णपणे फसवा असल्याचा आरोप, वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला.
फेब्रुवारी २०२०चा इंधन समायोजन आकार १.०५ रु. प्रति युनिट मूळ सरासरी देयक दरात समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे २०१९-२०चा सरासरी देयक दर ६.८५ रु. प्रती युनिटऐवजी ७.९० रु प्रती युनिट गृहीत धरलेला आहे. हा देयक दर ७.९० रु. वरून ७.३१ रु. प्रती युनीटवर आणला, म्हणजे दरकपात केली असे दाखवले गेले आहे. प्रत्यक्षात सरासरी देयक दर ६.८५ रु. प्रति युनिटवरून ७.३१ रु. प्रती युनिट याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. ही दरवाढ ०.४६ रु. प्रति युनिट म्हणजे सरासरी ६.७% होते.
'आयोगाचा वीजदर कपातीचा दावा फसवा, सरासरी ६.७% दरवाढ'
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीच्या वीजदर निश्चिती याचिकेवरील आदेश जाहीर करून ते लागू केले आहेत. यामध्ये वीजदरात सरासरी ७% कपात केल्याचा दावा पूर्णपणे फसवा असल्याचा आरोप, वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला.
प्रताप होगाडे
आयोगासारख्या न्यायालयीन संस्थेने हे स्पष्टपणे जाहीर करणे आवश्यक होते व आहे. आयोगाने सवलत/कपातीचा मुखवटा वापरणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी दिली.