मुंबई- महापालिकेचा जोगेश्वरी येथील भूखंड विकासकाच्या घशात गेला आहे. तर कुर्ला काजूपाडा येथील भूखंड विरोधकांच्या रेट्यामुळे पालिकेने ताब्यात घ्यावा, अशी भूमिका शिवसेनेला घ्यावी लागली आहे. पालिकेत अशी भूखंडांची प्रकरणे गाजत असताना पवई येथील भूखंड 'रेमंड्स'ला दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
उद्यान आणि रस्त्यासाठी राखीव असलेल्या या पालिकेच्या भूखंडावर 'रेमंड्स'ने कब्जा केला आहे. रेमंडने प्रस्तावातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले असल्याने उद्या (गुरुवारी) होणाऱ्या महासभेत या प्रस्तावावर पुनर्विचार केला जावा. तसेच हा भूखंड पाहणीसाठी गेलेल्या विरोधी पक्ष नेत्याला ही खासगी संपत्ती असल्याचे सांगत प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. हा विरोधी पक्षनेनेता या संवैधानिक पदाचा अवमान आहे. यासाठी पालिकेच्या जल अभियंत्यावर करावी केली जावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
पवई पासपोली गाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाच्या बाजूला असलेला हा भूखंड जल अभियंता खात्याने रेमंड लिमिटेड यांना ३० वर्षाच्या मक्त्याने दिला होता. ७ एप्रिल २००१ रोजी मक्ता कालावधी संपुष्टात आला. नुतनीकरणासाठी महासभेत विरोधी पक्षाच्या विरोधानंतरही सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताने मंजूर केला. या भूखंडाची सद्याची स्थिती काय आहे, याबाबत पाहणी करण्यासाठी चर्चेनंतर संबंधित जल अभियंत्यांनी अनुकूलता दर्शवली. मात्र, आदल्या दिवशी संध्याकाळी जल अभियंत्यांनी दूरध्वनी करून पाहणी करीता लेखी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे कळवले. मात्र, भूखंडाची सद्यस्थिती काय आहे, हे पाहण्यासाठी ठरल्याप्रमाणे बुधवारी भूखंडाच्या ठिकाणी गेल्यावर भूखंडाचे प्रवेशद्वार बंद करून प्रवेश देण्यास अटकाव केल्याचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले.
हा भूखंड पालिकेचा असतानाही त्यावर खासगी मालमत्ता असा नामफलक लावण्यात आला असल्याने या भूखंडाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे राजा यांनी स्पष्ट केले. पालिकेचा भूखंड असूनही व विरोधी पक्ष नेता हे संवैधानिक पद असतानाही रेमंड कंपनीच्या अधिकाऱ्याने परवानगी नाकारली. त्यानंतर हुज्जत घातल्यानंतर त्यांना प्रवेश देण्यात आला. पालिकेच्या भूखंडावर जाणून बूजून प्रवेश नाकारण्यात आला असून संबंधित जल अभियंत्यावर कारवाई व्हायला हवी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, हा भूखंड पालिकेच्या हातातून निसटण्याची शक्यता असल्याने गुरुवारी होणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव रिओपन करण्याची मागणी विरोधीपक्षाने केली असल्याचे राजा यांनी सांगितले.
काय आहे नेमके प्रकरण -
पवई तलावालगत जलअभियंता विभागाच्या अखत्यारित १४ भू-भाग विविध संस्था, व्यक्ती यांना भाडे तत्वावर देण्यात आले होते. त्यापैकी १६,७३४ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूभाग मेसर्स रेमंड लिमिटेड यांना मक्त्याने देण्यात आलेल्या भूखंडाची मुदत ७ एप्रिल २००१ रोजी संपली आहे. हा भूखंड १९५८ पासून १९७६ पर्यंत पिकनिक कॅाटेजकरीता दरवर्षीसाठी १,५७२ रुपये भुईभाड्यावर मक्त्याने देण्यात आला होता. या मक्त्याचा कालावधी सातत्याने वाढवून देण्यात आला आहे. आता पुन्हा रेमंडलाच हा भूखंड मक्त्याने देण्यात आला आहे. पालिका सभागृहात याला मंजुरीही मिळाली आहे. नुतनीकरण करताना मक्ता संपल्याच्या तारखेस २००१ साली सिध्दगणक दराच्या १ टक्के प्रतीवर्षी दराने सुधारित भुईभाडे ९,७८,९३९ आकारले जाणार असून ते १० वर्षाकरीता लागू असणार आहे. त्यानंतर भुई भाड्यामध्ये १० टक्क्यांने वाढ केली जाणार आहे. मात्र, हा प्रस्ताव २०१८ मध्ये आणला असताना २००१ साली सिद्धगणक दराने आकारण्यात आलेले भुईभाडे त्याच दराने आता आकारणे योग्य आहे का? असा सवाल विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी विचारला आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला असतानाही हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
