राज्यातील एक लाख अंगणवाडी कर्मचारी जाणार संपावर मुंबई :राज्य शासनाने आपले मानधन वाढवले, त्याला साडेपाच वर्षे उलटून गेली. केंद्र सरकारने पगारवाढ करुन साडेचार वर्षांचा काळ लोटला आहे. कोरोना हटवण्यासाठी दिवस रात्र कष्ट घेतले. पण त्याचे फळ काय मिळाले? असा प्रश्न अंगणवाडी महिला कामगारांकडून विचारला जात आहे. त्यामुळे त्यांनी आता टोकाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महागाईत वाढ :महागाई दुप्पटीने वाढली मात्र, मानधनात वाढ झाली नाही. अंगणवाड्यांच्या भाड्यात वाढ नाही, आहाराच्या दरात वाढ नाही, सेवा समाप्तीचा लाभ नाही, आजारपणाच्या रजा नाहीत, हक्काच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या देखील गायब. डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारने जुना मोबाईल भंगारात जायच्या लायकीचा झाला आहे. वर्षभरापासून नवीन मोबाईलसाठी आंदोलन करुनही मोबाईल मिळालेला नाही, असा आरोप अंगणवाडी सेविकांनी केला आहे.
अटीतटीची लढाई :इंग्रजी भाषेतील सदोष पोषण ट्रॅकरॲप आपल्यावर सरकारने लाधले आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश देखील धाब्यावर बसवले. न्यायालयाचे आदेश झुगारून आपला प्रचंड छळ सरकारने केल्याचा आरोप निशा शिवुरकर यांनी केला आहे. सरकाने अंगणवाडी सेविकांना फक्त नारळ दिलेले आहे. त्यावरुन आता आपण आता रणशिंग फुंकले आहे. ही अटीतटीची लढाई लढायला आता आपण सज्ज व्हायचे आहे असे निशा शिवुरकर म्हणाल्या.
२० फेब्रुवारी पासून बेमुदत संप : अंगणवाडी सेविका एकजुटीने राज्यांमध्ये जिल्ह्यात जिल्ह्यामध्ये याबाबत बैठका घेत आहेत. यात त्यांनी राज्यभरासाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे माहिती दिली आहे. २० फेब्रुवारी २०२३ पासून त्या बेमुदत संपावर जाणार आहेत. अंगणवाड्या बंद, सर्व कामकाज बंद. पोषण ट्रॅकर तर भरणारच नाही, पण अहवाल आणि माहिती पण देणार नाही नसल्याचे सेविकांनी ठरले आहे.
आता लढायचे : आता अम्ही घरात बसून राहणार नाही, रस्त्यावर उतरून लढणार आहोत. असा निर्धार अंगणवाडी सेविकांनी केला आहे. १ फेब्रुवारीला राज्य शासन, प्रशासनाला नोटीस बजावली जाईल. त्यानंतर सर्व जिल्हा परिषदा, प्रकल्प कार्यालयांना मोर्चा काढून नोटीस दिली जाईल. तसेच २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप सुरु होईल अशी माहिती त्यांच्यातर्फे देण्यात आली आहे.
टोकाचे पाऊल :प्रकल्प, जिल्हा, राज्य स्तरावर सातत्याने आंदोलने केली जातील. या संदर्भात अंगणवाडी सेविका जयश्री पाटील तसेच या अंगणवाडी कर्मचारी महासंघाचे नेते शुभा शमीम, एमए पाटील यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की, अंगणवाड्यां दिले गेलेले मोबाईल नादुरुस्त आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ करु असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने देखील शासनाचे नोकर म्हणून मान्यता द्या असा निर्वाळा दिला होता. तरीही महाराष्ट्र शासन याबाबत ठोस निर्णय घेत नाही. त्यामुळे आम्ही विविध मागण्यांच्यासाठी आता आम्ही टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा -Indigo Flight Open Emergency Door : इंडिगोच्या विमानात आपत्कालीन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न, गुन्हा दाखल
