मुंबई -मुंबईतील हवामान दूषित असल्याचे 'सत्य प्रजा फाऊंडेशन'ने आपल्या अहवालातून उघड केले आहे. २०१८ मधील २७९ दिवसांपैकी एकदाही मुंबईच्या हवेचा स्तर अत्यंत चांगला नव्हता, अशी धक्कादायक माहिती प्रजा फाऊंडेशनने पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावरुन घेतलेल्या माहितीच्या आधारे निष्कर्ष काढल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने म्हटले आहे. या अहवालात पालिकेकडे येणाऱ्या तक्रारीत ५० टक्क्यांची वाढ, पुलांच्या देखभालीसाठी मनुष्यबळाची कमतरता तसेच महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची कमतरता असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईतील हवामान आणि सामाजिक समस्यांवर आधारित अहवाल प्रजाने मंगळवारी जाहीर केला. या अहवालात धक्कादायक बाब समोर आली.
मंडळाच्या संकेतस्थळावर २०१८ मध्ये २७९ दिवस मुंबईतील हवा दूषित होती. त्यामध्ये हवेच्या स्तराची ८६ दिवसांची माहितीच नव्हती, असे प्रजाचे मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले. त्या तुलनेत २०१७ मध्ये ४५ आणि २०१६ मध्ये ६५ दिवस मुंबईतील हवा चांगली होती, असे दिसून आले आहे. २०१८ मध्ये मुंबईतील हवा १३८ दिवस समाधानकारक होती. तर २०१७ मध्ये १३४ आणि २०१६ मध्ये १७७ दिवस मुंबईतील हवा समाधानकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच २०१८ मध्ये मुंबईतील हवा १२५ दिवस मध्यम स्वरुपाची होती. २०१७ मध्ये १४४ दिवस आणि २०१६ मध्ये १०७ दिवस मुंबईची हवा मध्यम स्वरुपाची होती, असा निष्कर्षही या अहवालातून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे सूचक प्रजाने दर्शवले आहे.
तक्रारींच्या संख्येत पन्नास टक्क्यांनी वाढ -
पालिकेकडे येणाऱ्या तक्रारींच्या संख्येत दोन वर्षात सुमारे पन्नास टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१६ मध्ये तक्रारींची संख्या ८१,५५५ होती. तर २०१८ मध्ये १ लाख १६ हजार ६५८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारी सोडविण्यासाठी सरासरी ४६ दिवसांचा कालावधी लागला. महापालिकेच्या कामावर मोठ्या संख्येने नागरिक असंतुष्ट असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते. तक्रार नोंदवताना कौन्सिलर कोड भरण्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असताना नगरसेवक आणि प्रशासन दोघांकडूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असून २०१८ मध्ये ७६ टक्के प्रकरणे रीतसर भरलेली नाहीत, असे अहवालात नमूद आहे.
सध्या पुलांच्या अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या मागचे कारण म्हणजे मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी रक्कम खर्ची घातली जाते. त्या प्रकल्पांकडे लक्ष पुरविले जाते. पण नागरिकांची मूलभूत गरज असलेल्या छोट्या छोट्या पुलांच्या देखरेखीकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामागेही कमी मनुष्यबळ हेच कारण आहे. सध्या पूल विभागात ४० टक्के पदांची कमतरता आहे, तर महापालिकेच्या सर्वच विभागांमध्ये एकूण ३४ टक्के मनुष्यबळाची कमतरता आहे.
महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची कमतरता -
महिला सक्षणीकरण, महिला सुरक्षा यावर मोठमोठ्या गप्पा झोडल्या जात असताना त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छतागृहांकडे लक्ष पुरविले जात नाही. स्वच्छतागृहांच्या कमतरतेमुळे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ भारत संकल्पनेलाही बाधा पोहोचत आहे. मुंबईभर पुरुषांसाठी ९६४६ (७३ टक्के) स्वच्छतागृहे आहेत, तर महिलांसाठी ३२३७ (२५ टक्के) स्वच्छतागृहे आहेत. दिव्यांगांसाठी फक्त २४२ (२ टक्के) स्वच्छतागृहे आहेत. जेथे नागरिकांचा लोंढा जास्त आहे अशा ए, बी, सी, डी, ई आणि जी दक्षिण वॉर्डात स्वच्छतागृहांची फारच कमतरता असल्याचे प्रजाने स्पष्ट केले आहे.
