मुंबई - राज्यात 2014 सालापासून तात्पुरत्या स्वरूपातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीत भरती झालेल्या 2700 कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. राज्यात मराठा समाजाला एसईबीसीच्या अंतर्गत आरक्षण लागू झाल्यानंतर या 2700 कर्मचाऱ्यांच्या नोकर्‍या रद्द होणार होत्या. या यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याप्रकरणी मुंबईचे न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे व भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान एसईबीसीच्या अंतर्गत राज्यात नोकर भरती होणार असेल तर पूर्वीच्या तात्पुरत्या नोकऱ्या रद्द करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जर पूर्वीच्या 2700 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या रद्द केल्या, तर नव्याने होणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर स्थगिती द्यावी लागेल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासंदर्भात दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार असून राज्याच्या महादिवक्ता यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मराठा आरक्षण लागू करताना ते पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्याचे पालन करणे राज्य सरकारला बंधनकारक असल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.