...तर महापालिकेची खैर नाही, उच्च न्यायालयाचा सर्व महापालिकांना गर्भित इशारा

भविष्यात जर पुन्हा मालाड इमारतीसारखी दुर्घटना घडली तर महापालिकेचे खैर नाही, असा हायकोर्टाने इशारा देत मुंबईसह आसपासच्या सर्व धोकादायक इमारतींचा तातडीने बंदोबस्त करा, असे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले.

मुंबई -धोकादायक इमारत दुर्घटनेबाबत उच्च न्यायालयात दाखल सुमोटो याचिकेवर सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. भविष्यात जर पुन्हा अशी दुर्घटना घडली तर महापालिकेचे खैर नाही, असा हायकोर्टाने इशारा देत मुंबईसह आसपासच्या सर्व धोकादायक इमारतींचा तातडीने बंदोबस्त करा, असे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले. महापालिका काय करते, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.

मालाड दुर्घटनेतील ती इमारत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जमिनीवर होती, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. याचा अर्थ त्यासाठी पालिका जबाबदार नाही का, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला केला. मालाडच्या मालवणी परिसरातील सुमारे 75 टक्के बांधकाम बेकायदेशीर असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. त्यावर या दुर्घटनेसाठी जबाबदार कोण, याची माहिती देण्याचे न्यायालयने मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश दिले आहेत. तसेच मालाड इमारत दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा -राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत शरद पवार विरोधकांचे उमेदवार..?