मुंबई - शिंदे गटाकडून मुंबईतील बीकेसीत BKC साजरा झालेल्या दसरा मेळाव्यात ( Shinde faction Dussehra Melawa ) करण्यात आलेल्या खर्चाबाबत आयकर ( Income Tax department ) विभागाकडून चौकशी करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) रिट याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत ( Public Interest Litigation ) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांच्या गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
अज्ञात व्यक्तीने जमा केली 10 कोटी रक्कमशिंदे गटाकडून मुंबईतील BKC येथे करण्यात आलेल्या दसरा मेळाव्यासाठी ( Shinde faction Dussehra Melawa ) ग्रामीण भागातून कार्यकर्त्यांना आणले होते. त्यांना आणण्यासाठी परिवहन महामंडळाच्या बसेस ( ST Corporation Bus ) बुक करण्यात आल्या होता. त्यासाठी देण्यात आलेले 10 कोटी रक्कम ही अज्ञात व्यक्तीकडून जमा करण्यात आली होती. या व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करत आयकर विभागाच्या मार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे ( Mumbai High Court ) न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सदर याचिका जनहित याचिकेत ( Public Interest Litigation ) रूपांतर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी देखील निश्चित करण्यात येणार आहे.
10 कोटी निधीचा स्त्रोत काय ?शिंदे गटाने एसटी महामंडळाला दिलेली 10 कोटीची रक्कम कुठून आली, याबाबत याचिकेतून विचारणा करण्यात आली आहे. वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court Petition Against Shinde Faction ) रिट याचिका दाखल केली आहे. बीकेसीतील सभेसाठी नागरिकांना आणण्यासाठी एसटी महामंडळाला दिलेल्या 10 कोटी निधीचा स्त्रोत काय ? असा सवाल याचिकेत विचारण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यां दीपक जगदेव यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
सर्वसामान्य प्रवाशांचे हालपरिवहन महामंडळाकडे देण्यात आलेली रक्कम ही अज्ञात व्यक्तीकडून स्वीकारण्यात आली आहे. या व्यक्ती विरोधात आर्थिक गैरव्यवहार आणि आयकर विभागाच्या कलम 68 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी देखील मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच राजकीय हेतूसाठी सर्वसामान्य लोकांना यामधून त्रास सहन करावा लागला आहे. एसटी महामंडळाच्या शेकडो बसेस बुक केल्याने ग्रामीण भागामध्ये प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल देखील झाले आहेत. परिवहन महामंडळ हे सार्वजनिक वाहतुकीचे स्तोत्र आहे. यामुळे सर्वसामान्य लोकांवर परिणाम झाल्याचे देखील याचिकेमध्ये वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी म्हटले आहे.
अंबादास दानवेंचा आरोप5 ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या दसरा मेळाव्यानंतर गुरुवार 7 नोव्हेंबरला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ( Opposition Leader Ambadas Danve ) यांनी या अज्ञात व्यक्ती विरोधात पत्रकार परिषद घेत चौकशीची मागणी केली होती. परिवहन महामंडळ एखाद्या अज्ञात व्यक्तीकडून एवढी मोठी रक्कम कशा प्रकारे स्वीकारू शकतो, असा प्रश्न देखील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court ) दाखल झालेल्या याचिकेमुळे येणाऱ्या काळामध्ये शिंदे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
