महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Ram Kadam Criticized Supriya Sule: लव जिहाद बाबत केंद्राच्या निर्णयाला सुप्रिया सुळेंना विरोध करता येणार नाही - राम कदम

श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठीत केली आहे. परंतु या समितीला तब्बल २८ संघटनांनी विरोध केला आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, शिवसेना ठाकरे गटाच्या मनीषा कायंदे, समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष आमदार अबू आझमी यांचाही समावेश आहे. वर्तमान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रिया सुळे यांना विरोध करता येणार नाही, असेही राम कदम यांनी म्हटले आहे.

Ram Kadam Criticized Supriya Sule
राम कदम

By

Published : Feb 14, 2023, 3:25 PM IST

राम कदम सुप्रीया सुळे यांच्यावर टीका करताना

मुंबई:आंतरधर्मीय समितीला वाढता विरोध बघता राम कदम म्हणाले की, श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरण पुन्हा महाराष्ट्रात घडू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने याबाबत एक नियम करण्याचा प्रयत्न केला. की अशा प्रकारे कुणी लग्न करत असेल तर त्या मुलीला, त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून मदत मिळावी. जेणेकरून श्रद्धा वालकर हत्याकांडासारखी घटना टळावी. आता याला विरोध करण्याचे काय कारण आहे? खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार अबू आझमी याला विरोध करत आहेत. यांचे काय म्हणणे आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीत श्रद्धा वालकर किंवा लव जिहाद अशा पद्धतीचे प्रकरण घडू नये म्हणून हे वर्तमान सरकार प्रयत्न करत असेल तर महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना यात अडचण काय? असा प्रश्न राम कदम यांनी विचारला.

तर कायद्याला विरोध करता येणार नाही? केवल मतांच्या राजकारणासाठी अशा प्रकारचा विरोध हा फार दुर्दैवी आहे. श्रद्धा वालकरच्या प्रकरणात त्यावेळच्या सरकारने जर गांभीर्याने योग्य ती कारवाई केली असती तर श्रद्धा वालकर हिचा मृत्यू टळला असता. तिची हत्या टळली असती. तिच्या हत्येचे खऱ्या अर्थाने जबाबदार महाविकास आघाडी सरकारचे नेते व ते सरकार आहे. त्यामुळे वर्तमान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रिया सुळे यांना विरोध करता येणार नाही, असेही राम कदम यांनी म्हटले आहे.


काय आहे प्रकरण?श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर लव जिहाद सारखे प्रकरण महाराष्ट्रात घडू नयेत, यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारतर्फे आंतरधर्मीय विवाह समितीची घोषणा करण्यात आली. परंतु या समिती विरोधात तब्बल २८ संघटना एकत्र आल्या आहेत. या स्वयंसेवी संघटनांना महाविकास आघाडीनेही पाठिंबा दर्शवला असून राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाविरोधी असल्यास सांगत, तत्काळ तो रद्द करावा अशी मागणी या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.


शासन निर्णयात काही आक्षेपार्ह नाही :याविषयी बोलताना महाविकास महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, या सर्व संघटना यापूर्वी सुद्धा मला भेटून गेल्या आहेत. ते पुन्हा भेटणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांचे स्वागत आहे. या समिती संदर्भातील जो शासन निर्णय आहे तो त्यांनी नीट वाचून घ्यावा. त्या शासन निर्णयात काही आक्षेपार्ह नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा:Beed News: जिल्ह्यात हिंगोली पॅटर्न राबवा, तरच महिला व मुली सुरक्षित राहतील

ABOUT THE AUTHOR

...view details