मुंबई :संजय राऊत व त्यांचे बंधू आमदार सुनील राऊत यांना येणाऱ्या धमकी प्रकरणी मयूर शिंदे या इसमाला अटक करण्यात आली आहे. मयूर शिंदे हा राऊत कुटुंबाच्या जवळचा असल्याचे सांगितले जात आहे. संजय राऊत यांनी हा बनाव असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, बनाव मूर्ख लोक रचतात. गेल्या वर्षभरात सातत्याने अशा घटना घडल्या आहेत. मागे पुण्यातून व्यक्ती पकडले ते रावसाहेब दानवे यांच्या गावातील होते, म्हणून दानवे साहेबांनी बनाव रचला का? असेही राऊत म्हणाले.
बनाव केला असेल :मयूर शिंदे याने मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला, तो मिंधे गटामध्ये आहे. बनाव रचायचा असता तर मी फोन करून पोलिसांना कशाला सांगितले असते? आता फोन नंबरवरून लोकं ट्रेस होतात. हा त्यांचा बनाव असेल. उलट ठाणे शहर व त्याच्या आसपासच्या भागात लोक ही पोलिसांच्या मदतीने भाजपमध्ये किंवा मिंधे गटात गेलेले आहेत. त्यांची लोक माझ्यासाठी का काम करतील? या भानगडीत आम्हाला पडायचे नाही आहे. गुरूवारी रात्री सुद्धा एका व्यक्तीला पकडले आहे. तो दुसऱ्याच गटाचा माणूस आहे. मी कशाला त्यामध्ये बोलू? माझ्याकडे जे नंबर आले होते ते मी पोलिसांना पाठवले. पोलिसांनी त्याचा तपास करावा. पोलिसांनी खरे की खोटे पकडले आहेत, हे सुद्धा मला माहित नाही. बनावट सुद्धा पकडले असतील, बनाव तयार केला असेल. या सरकारचा भरोसा काय आहे? हे सरकार कुठल्याही स्तराला जाऊ शकते. खोटे गुन्हे लावून जर माणसांना तुरुंगात टाकले जात आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून ते हवे ते करत आहे.
बेडकाने हत्तीशी तुलना करू नये :संजय राऊत पुढे म्हणाले की, भारतात जे जाहिरात कांड चालू आहे. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा बनाव रचला असल्याची माहिती आहे. मी पोलिसांकडे कधीही सुरक्षा मागितली नाही. मी आमच्या सरकार असतानाही सुरक्षा व्यवस्था कधी मागितली नाही. एकनाथ शिंदे म्हणतात की, यह फेविकॉल का मजबूत जोड है टूटेगा नही. फेविकॉलचा मजबूत जोड असेल तर देवेंद्र फडणवीस यांचे जे प्रवक्ते आहेत, खासदार अनिल बोंडे त्यांनी यांना बेडकाची उपमा दिली आहे. बेडकाने हत्तीशी तुलना करू नये. मग हा फेविकॉलचा जोड आहे, असं समजायचं का? काल पालघरला व्यासपीठावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातला संवाद पाहिला असेल तर ते एकमेकांकडे पहायला तयार नाहीत. हा फेविकॉल का जोड वगैरे काही नाही. पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे आणि हे सरकार राज्यातून गेल्याशिवाय राहणार नाही.