मुंबई : राज्यात शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीमध्ये १३०० पैकी ८०० शाळा या कागदपत्रातील त्रुटींमुळे अनध‍िकृत ठरल्याची बाब निदर्शनास आल्याबाबत विधानसभेत तारांकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी सांगितले की, ६६१ खाजगी शाळा या अनध‍िकृत असल्याचे दिसून आल्या असून अशा अनध‍िकृत शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.
यावर उपप्रश्न विचारताना आमदार ॲड आश‍िष शेलार यांनी म्हणाले की, या शाळा अनध‍िकृत कशा ठरल्या त्याची कारणे कोणती आहेत हे स्पष्ट करावे, यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, कागद पत्रांची पुर्तता न केल्याने या शाळा अनध‍िकृत ठरल्या. याबाबत पुन्हा उपप्रश्न विचारताना आमदार शेलार यांनी शाळांच्या परवानग्यांमध्ये दिरंगाई दिसून येते हे पाहता यामध्ये कोणते रॅकेट काम करतेय का? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एसआयटी नियुक्त करुन सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
त्यावर बोलताना मंत्र्यांनी उच्चस्थरिय चौकशी करण्याचे मान्य केले. शाळाबाह्य मुलांसाठी ठाण्यात सुरु झालेल्या सिग्नल शाळे सारख्या शाळा सुरु करा, अशी मागणी आमदार शेलार यांनी केली. याबाबत उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी सांगितले की, सन 2022- 23 मध्ये राज्यात 9305 शाळाबाह्य बालकांपैकी 9004 बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात सरकारला यश आले आहे.
दिनांक 30 जून 2022 च्या शासन निर्णयानुसार तीन ते अठरा वयोगटातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉप आउट या नावाने 5 ते 20 जुलै 2022 या कालावधीमध्ये मोहीम राबविण्यात आली होती. सदर मोहिमेत सन 2022- 23 मध्ये राज्यात 4,650 मुले व 4,675 मुली असे एकूण 9305 बालके शाळाबाह्य दिसून आली होती. असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
- Maharashtra Monsoons session 2023: नवी मुंबईतील विमानतळ पुढील वर्षी सुरू होणार-देवेंद्र फडणवीस
- Monsoon Session 2023: शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणार रुचकर मध्यान्ह भोजन
