महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

बलात्कार म्हणजे पीडितेची प्रत्येक गोष्ट उद्ध्वस्त करण्यासारखेच - उच्च न्यायालय

बलात्कार हा केवळ शारीरिक अत्याचार नसून त्या घटनेने पीडितेची संपूर्ण आयुष्य किंवा प्रत्येक गोष्ट उद्ध्वस्त होते. मुंबईमध्ये एका व्यावासायिकाने त्याच्याच मित्राच्या अल्पवयीन मुलीला धमाकून शरीर संबंध ठेवले होते. ते संबंध सहमतीने झाले असल्याचा युक्तीवाद न्यायालयात करण्यात आला होता.त्यावर न्यायालयाने आपले मत नोंदवले आहे.

उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय

By

Published : Sep 16, 2020, 9:46 AM IST

मुंबई- बलात्कार म्हणजे जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवणे नसून त्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट उद्ध्वस्त करण्यासारखेच आहे. असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका व्यावसायिक मित्राच्या अल्पवयीन मुलीशी जबदरस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या प्रकरणातील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. तसेच यासंदर्भात आरोपीकडून दाखल करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्र सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे.

मुंबईतील एका व्यावसायिकाने त्याच्याच मित्राच्या अल्पवयीन मुली सोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते. तसेच बऱ्याच वेळा तिला धमकावून तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला होता. या गोष्टीची वाच्यता जर इतर ठिकाणी केली तर तुझ्या वडिलांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त करून टाकेन, तसेच माझ्यासोबत वेळोवेळी शरीरसंबंध न ठेवल्यास स्वतःच्या जीवाचं बरं-वाईट करून घेईल, अशी धमकी सुद्धा अल्पवयीन मुलीला सदरचा आरोपीने व्हाट्सअप द्वारे देत होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आल्यानंतर सदर पीडित अल्पवयीन मुलीने तिच्याकडील असलेले व्हाट्सअप मेसेज न्यायालयास सादर केले आहे. मात्र, यावर आरोपी वकिलांकडून युक्तीवाद करताना अल्पवयीन मुलगी आणि बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तींमध्ये ते एकमेकांच्या संमतीने शरीरसंबंध झालेले असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने आरोपीकडून दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावलेला आहे. यासंदर्भात अल्पवयीन मुलीने सादर केलेले पुरावे हे तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच बलात्कार करणे म्हणजे जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवणे नसून प्रत्येक गोष्ट उद्ध्वस्त करण्यासारखेच आहे, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details