मुंबई :कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघात भाजपने विजय मिळवला. अपक्ष उमेदवार सत्यजित तांबे यांनी बंडखोरीने निवडणुकीपूर्वी प्रदेश काँग्रेसला हादरा दिला. त्यांनी नाशिक पदवीधर मतदारसंघात आरामात विजय मिळवला. नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व सत्यजित तांबे यांचे वडील सुधीर तांबे यांनी तीन वेळा केले होते. सत्यजित तांबे यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील यांचा 29,465 मतांनी पराभव केला. सत्यजित तांबे यांना 68,999 मते मिळाली, तर शुभांगी पाटील यांना 39,534 मते मिळाली.
परिषदेच्या पाच जागा :तीन शिक्षक मतदारसंघ नागपूर, कोकण आणि औरंगाबाद विभागात येतात. दोन पदवीधर मतदारसंघ नाशिक आणि अमरावती विभागात येतात. 30 जानेवारी रोजी मतदान झाले. गुरुवारी सकाळी मतमोजणी झाली. काही निकष पूर्ण करणारे शिक्षक आणि पदवीधरांनी या निवडणुकांसाठी मतदार म्हणून नावनोंदणी केली होती. नागपूर शिक्षक मतदारसंघात एमव्हीए समर्थित अपक्ष उमेदवार सुधाकर अडबाले यांनी भाजप समर्थित उमेदवार नागोराव गाणार यांना मागे टाकले. नागपूर विभागातील शिक्षक मतदारसंघात भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचा समावेश होतो. 22 उमेदवार रिंगणात होते आणि 34,360 मते मिळाली.
मतमोजणीनंतर निकाल : कोकण शिक्षक जागेवर भाजपचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी एमव्हीए समर्थक बाळाराम पाटील यांचा पराभव केला. या सीटमध्ये पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे. नवी मुंबईतील मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर करणारे निवडणूक अधिकारी आणि कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले की, म्हात्रे यांना 20,683 तर पाटील यांना 10,997 मते मिळाली. आठ उमेदवार रिंगणात असले तरी मुख्य लढत म्हात्रे आणि पाटील यांच्यात होती. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विक्रम काळे यांनी भाजपचे उमेदवार किरण पाटील यांचा पराभव केला.
एमएलसी निवडणुक :अमरावती पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार धीरज लिंगाडे हे भाजपचे विद्यमान आमदार रणजित पाटील यांच्या विरुद्ध रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध असलेल्या ट्रेंडनुसार आघाडीवर होते. गेल्या वर्षी जूनमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक होती. जून २०२२ मध्ये झालेल्या शेवटच्या एमएलसी निवडणुकीत, तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या ३९ आमदारांच्या गटाने पक्ष नेतृत्वाविरुद्ध बंड केले होते. ज्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास सरकार कोसळले होते.