'उच्च न्यायालयाचा निर्णय सध्या तरी मान्य, मात्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार'

उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण ग्राह्य मानले आहे. मात्र आरक्षणाची टक्केवारी घटवली आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा असली पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. यावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. मराठा समाजाने या आरक्षणासाठी फार मोठा संघर्ष केला आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सध्या तरी मान्य आहे, पण कायदेशीर बाबी तपासून अधिवक्त्याचे मत विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, असे सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.