मुंबई - शहरातील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी पालिका आणि म्हाडाच्या भूखंड अदलाबदलीचा प्रस्ताव गुरुवारी शिवसेनेने आपल्या बहुमताच्या जोरावर राखून ठेवला होता. यामुळे गिरणी कामगारांना घरे देण्यास शिवसेनेचा विरोध असल्याचे समोर आली होती. या प्रस्तावावर काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह भाजपने सुधार समितीच्या बैठकीत शिवसेनेला विरोध करत गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली होती. याबाबत माध्यमांमध्येही शिवसेनेमुळेच गिरणी कामगारांना घरे मिळणार नसल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे आपल्या भूमिकेवरुन युटर्न घेत शिवसेनेच्या सुधार समिती अध्यक्षांनी पाहणी दौऱ्याच्या नाट्यानंतर शुक्रवारी हा प्रस्ताव मंजूर केला. यामंजूरीनंतर गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
गिरणी कामगारांच्या घरांप्रश्नी शिवसेनेचा युटर्न, पाहणी दौऱयाच्या नाट्यानंतर प्रस्ताव मंजूर मुंबईतील बंद असलेल्या कापड गिरण्यांचे ६ भूखंड ‘म्हाडा’ पालिकेला देणार आहे. या जागांवर पालिका ६ अद्ययावत उद्याने उभारणार आहे. यामध्ये पालिकेला ‘म्हाडा’कडून एकूण ३८७३.८३ चौरस मीटरचे ६ भूखंड मिळणार आहेत. या भूखंडांच्या बदल्यात पालिका ‘म्हाडा’ला शिवडी येथील वेस्टर्न इंडिया लि. मिलची ३६०७.८३ चौरस मीटर जागा देणार आहे. मात्र, या प्रस्तावात चुका असल्याने भूखंडाची पाहणी झाल्यानंतर मंजूर करण्यात यावा या भूमिकेवर गुरुवारी शिवसेना ठाम राहिली. काँग्रेस-भाजपने गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव आजच मंजूर करावा ही मागणी लावून धरली. यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी भाजपने शिवसेनेची चांगलीच कोंडी केली. या वादानंतर माध्यमांमध्ये शिवसेनेविरोधातील बातम्या झळकल्यानंतर कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर शिवसेनेबाबत चुकीचा संदेश जाऊ नये यासाठी दुसऱ्या दिवशी शिवसेनेने तातडीचा पाहणी दौरा केला. तसेच सुधार समितीत सदर प्रस्ताव मंजूर केला. प्रशासनाने चुकीचा प्रस्ताव आणल्यामुळे पाहणी दौरा करावा लागला, असे शिवसेनेने यावेळी स्पष्ट केले. मात्र हा पाहणी दौरा हा एक ड्रामा होता, असा आरोपही काँग्रेस-भाजपने शिवसेनेवर केला. दरम्यान शिवसेनेने या प्रस्तावावर यु टर्न घेतल्याने घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. ‘म्हाडा’ला एकाच ठिकाणी मोठा भूखंड मिळाल्यामुळे गिरणी कामगारांच्या परवडणार्‍या घरांचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.
मुंबईतील बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांच्या पुनर्विकासात प्रत्येकी एक तृतीयांश जागा गिरणी मालक, पालिका आणि ‘म्हाडा’ यांच्यात विभागणी करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. यानुसार मनोरंजन मैदानाचा भाग आणि सार्वजनिक घरे, गिरणी कामगारांची घरे यासाठीच्या जागा एकमेकांलगत देण्यात येतात. परंतु पालिकेला उद्यानांसाठी मिळालेल्या या ६ भूखंडांचे क्षेत्रफळ लहान आणि विभागलेले असल्याने त्यावर मैदाने किंवा घरे बांधण्यास मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत होत्या. यामुळे सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीतील कलाम ५८(१) (ब) नुसार सूत गिरण्यांच्या पुनर्विकासांतर्गत ‘म्हाडा’ प्राधिकरणाला प्राप्त झालेल्या ६ लहान आकाराच्या भूखंडांची अदलाबदल करून त्या बदल्यात पालिकेच्या ताब्यातील एक संपूर्ण भूखंड ‘म्हाडा’ला गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
