मुंबई - राज्यातील अनुदानित मराठी शाळा या अडचणीत असून त्यांना वाचवण्यासाठी त्या शाळा इंग्रजी माध्यमात परिवर्तीत कराव्यात, अशी मागणी करणारे निवेदन भाजपा शिक्षक आघाडीने दिले. मराठी शाळांचे अस्तित्व संपवणाऱ्या भाजपाच्या या निवेदनाविरोधात मराठी भाषाप्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
भाजपा शिक्षक आघाडीच्या निवेदनावर शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील सर्व शिक्षण संचालकांना याच्या धोरणात्मक बाबीसंदर्भात आदेश प्राप्त करावयाचा असल्यास सर्व माहितीसह अभिप्राय कळवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे मराठी भाषा संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे. राज्यात अशा महाराष्ट्रद्रोही मागणीला प्रशासकीय हिरवा कंदिल दाखवल्यास भविष्यात मराठी भाषिक राज्याचा पायाच खिळखिळा होईल, अशी भीती या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
भाजप शिक्षक आघाडीने दिलेले निवेदन भाजपाच्या शिक्षक आघाडीकडून मराठी भाषिक राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षात ही मागणी होत असून तिला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद मिळत असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि मराठी भाषामंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका तातडीने राज्याच्या जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. राज्यात मराठी शाळा टिकल्या तरच, भविष्यात मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक राहणार आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.
मराठी शाळांच्या घटत्या पटसंख्येचे कारण पुढे करून व त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावर लक्ष ठेवून इंग्रजी माध्यमांतराची केली गेलेली ही मागणी राज्य सरकारने जाहीरपणे फेटाळली पाहिजे. महाराष्ट्र हे मराठी राज्य म्हणून आबाधित ठेवण्यासाठी मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, हे जाहीर केले पाहिजे, अशी विनंती मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे, सृजन आनंद, सुचिता पडळकर, आनंद निकेतन, विनोदिनी काळगी, गिरीश सामंत, मराठीप्रेमी पालक महासंघाच्या डॉ. वीणा सानेकर आणि आम्ही शिक्षक संघटनेचे सुशील शेजुळे आदींनी केली आहे.
