Maoist links case: माओवाद्यांशी संबंधाचे प्रकरण.. जी एन साईबाबांच्या सुटकेविरोधात आज 'सर्वोच्च' सुनावणी.. काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी एन साईबाबा ( Former Delhi University Professor GN Saibaba ) यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, जीएन साईबाबांच्या सुटकेविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव ( MH Govt Approached SC against release of Saibaba ) घेतली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. जाणून घेऊयात संपूर्ण प्रकरण..

मुंबई : दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी एन साईबाबा ( Former Delhi University Professor GN Saibaba ) यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. यासोबतच त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले ( Court order release of GN Saibaba ) आहेत. मात्र, जीएन साईबाबांच्या सुटकेविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर आज सुनावणी होणार ( MH Govt Approached SC against release of Saibaba ) आहे. अशा परिस्थितीत या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले, संपूर्ण घटना तुम्हाला माहिती ( Hearing on Alleged links with Maoists ) आहे.

काय आहे प्रकरण :महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात पाळत ठेवल्यानंतर आरोपी महेश तिर्की, पी. नरोटे आणि हेम मिश्रा यांना अटक करण्यात आली. माओवाद्यांशी संबंधाचा त्यांच्यावर आरोप होता. या प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता. त्यानंतर 2 सप्टेंबर 2013 रोजी विजय तिर्की आणि प्रशांत सांगलीकर या आणखी दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली.

पोलिसांनी घेतली होती झडती:आरोपी मिश्रा आणि सांगलीकर यांनी चौकशीदरम्यान केलेल्या खुलाशानंतर, पोलिसांनी जीएन साईबाबाच्या घराची झडती घेण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात वॉरंटची विनंती केली. 7 सप्टेंबर 2013 मध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने शोध वॉरंट जारी केले आणि दोन दिवसांनंतर, 9 सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी साईबाबांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाची झडती घेतली. अटक केलेल्या पाच आरोपींविरुद्ध बेकायदेशीर हलचालीमुळे कायद्याच्या तरतुदींखाली खटला चालवला.

गुन्हा मान्यच केला नाही:पोलिसांनी साईबाबाला अटक करण्यासाठी अटक वॉरंट प्राप्त केले. परंतू अटक करण्यात अपयशी ठरले. मात्र, 9 मे 2014 रोजी साईबाबाला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेथून त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने सर्व सहा आरोपींवर आरोप निश्चित केले. सर्व आरोपींनी आपला गुन्हा मान्य केला नाही.

खटला चालवण्यास मंजूरी :2015 मध्ये साईबाबांवर UAPA अंतर्गत खटला चालवण्यास मंजूरी, मंजूरी अधिकार्‍यांनी दिली. 31 ऑक्टोबर 2015 रोजीपोलिसांनी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. सत्र न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये साईबाबा आणि पाच आरोपींवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली.

दोषी ठरवले : 3 मार्च 2017 महाराष्ट्राच्या गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतर पाच जणांना UAPA आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत दोषी ठरवले. साईबाबा आणि इतर चौघांना जन्मठेप आणि एकाला दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर, 29 मार्च 2017 रोजी साईबाबा आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दोषी आणि शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले. 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा आणि इतर पाच दोषींची निर्दोष मुक्तता केली.