Monsoon Session 2023 : मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने अधिवेशन कामकाजावर परिणाम? मंत्र्यांची अनुपस्थिती चर्चेत

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्र्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय बनला आहे. तसेच मंत्री कमी असल्याने याचा परिणाम दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजावर होत आहे. त्यामुळे रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला १७ जुलैपासून सुरुवात होऊन एक आठवडा लोटला आहे. अशा परिस्थितीत सभागृहात मंत्र्यांची अनुपस्थिती हा विषय पहिल्याच आठवड्यात चर्चेचा ठरला आहे. अजून दोन आठवडे विधिमंडळाचे कामकाज होणार असल्याने मंत्रिमंडळाचा रखडलेल्या विस्ताराचा कामकाजावर परिणाम होताना दिसून येत आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रतिक्षेत असलेले शिंदे तसेच भाजप गटाचे आमदार यामुळे प्रचंड अस्वस्थ आहेत अशी चर्चा आहे.

विस्तार नाही, पण नाराजीही नाही - शिंदे- फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला असताना पावसाळी अधिवेशनाच्या ऐन तोंडावर अचानक अजित पवार सत्तेत सामील झाले व त्यांच्यासह ९ नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. एकीकडे शिंदे - फडणवीस सरकारचा वर्षभरापासून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असताना व पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल व आपणाला त्यात संधी मिळेल अशी मानसिकता शिंदे- भाजप गटातील मंत्री पदासाठी इच्छुक आमदारांची झाली होती.

आमदारांची नाराजी -शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले, आमदार संजय शिरसाट यांनी मंत्रीपदाची इच्छा कित्येकदा उघडपणे बोलूनही दाखवली होती. पण सत्तेत अजित पवार यांनी अचानक उडी घेतल्याने तसेच महत्त्वाची खातीसुद्धा आपल्याकडे घेतल्याने यांच्या मंसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. तरीसुद्धा आपली इच्छा उघडपणे प्रकट करणे यात काही गैर नाही. मंत्रीपद भेटले नसले तरी निधड्या छातीने काम करणारे हे नेते आहेत, अशी सारवासारव शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. परंतु वास्तविकतेत मंत्रीपदासाठी इच्छुक आमदारांच्या मनातली खदखद तशीच राहिली. याचा स्फोट कधी होईल हे सांगता येत नाही अशीची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

मला काय पाहिजे आणि आम्हाला काय मिळणे अपेक्षित आहे हे आमचे आमदार उघडपणे मांडत आहेत. त्यामुळे एखाद्या आमदाराने मंत्रिपदाची अपेक्षा बोलून दाखवली तर त्यात गैर काही नाही - किरण पावसकर, प्रवक्ते, शिंदे गट

विधिमंडळाच्या कामकाजात बाधा -राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा लोटला असला तरी अजून दोन आठवडे कामकाज शिल्लक आहे. परंतु, या दरम्यान सभागृहात विशेषतः राज्यमंत्री म्हणून मंत्रीच नसल्याने त्यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वच कॅबिनेट मंत्र्यांना उपस्थित राहण्याची इच्छा निर्माण होते, अशा प्रसंगी सभागृहात मंत्री नसल्याने कामकाज पुढे ढकलावे लागत आहे. याचा प्रत्यय पहिल्या आठवड्यात शेवटच्या दिवशी झालेल्या कामकाजा दरम्यान आला.

मंत्र्यांची अनुपस्थिती -विधान परिषदेमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरू असताना दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या कॅबिनेट बैठकीसाठी मंत्र्यांना जायचे असल्याने विधान परिषदेचे कामकाज पुढे ढकलावे लागले. याबाबत खुद्द उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी खेद व्यक्त करत जर राज्यमंत्री असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती असे म्हटले आहे.

राज्यातील मंत्रीमंडळाची सध्याची स्थिती - महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या आमदारांची एकूण संख्या ही २८८ इतकी आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्यांच्या १५ टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये असा नियम आहे. या कारणामुळे नियमांनुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ हे जास्तीत जास्त ४३ मंत्र्यांचे होऊ शकते. यामध्येसुद्धा कॅबिनेट मंत्री किती आणि राज्यमंत्री किती करायचे हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो. राज्यात शिंदे - फडणवीस सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह २० कॅबिनेट मंत्री होते. यात शिंदे गटाचे १० मंत्री व भाजपचे १० मंत्री यांचा समावेश होता. त्यानंतर आताच अजित पवार सत्तेत सहभागी झाले व त्यांच्यासह ९ आमदारांनी कॅबिनेट मंत्री पदाची शपथ घेतल्याने राज्यातील मंत्र्यांची संख्या ही २९ झाली आहे. राज्यात अजून १४ मंत्री पद शिल्लक असून यापैकी ७ मंत्रिपद शिंदे गटाला व ७ मंत्रिपद भाजपला भेटण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा -