मुंबई- नवीन वीज जोडणी हवी असलेल्या ग्राहकांसाठी महावितरणने एक दिलासादायक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये महावितरणकडे नवीन वीज जोडणी मागणारे कोणत्याही वर्गवारीतील ग्राहक (लघुदाब वा उच्चदाब जोडणी ), ग्राहक समूह अथवा विकासक यांनी वीज जोडणीसाठी खर्च केल्यास तो जोडणीनंतर ५ आठवड्यात महावितरणकडून परत दिला जाणार आहे. मात्र, या योजनेपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे.
महावितरणच्या परिपत्रकानुसार नवीन वीज जोडणीच्या परताव्यामध्ये विद्युत खांब (पोल्स), विद्युत वाहीनी इ. पायाभूत सुविधांसाठी खर्चाचा समावेश असणार आहे. ग्राहकाने केलेला हा खर्च कंपनीच्या अंदाजपत्रकानुसार वीज जोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ५ आठवड्यातच परत दिला जाईल, असे स्पष्ट परिपत्रक महावितरणने नुकतेच पुन्हा जाहीर केलेले आहे.
केवळ डीडीएफ (DDF) सुविधा मागणारे ग्राहक व शेतकरी ग्राहक वगळता सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. त्यासाठी अशा सर्व इच्छुक ग्राहकांनी महावितरणच्या एनएससी (NSC) योजनेअंतर्गत अर्ज करावा व या योजनेचा लाभ घ्यावा'' असे जाहीर आवाहन करणारे प्रसिद्धीपत्रक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यानी जाहीर प्रसिध्दीसाठी दिले आहे.
यासंदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास संघटना सचिव जाविद मोमीन (मोबाईल क्र. 9226297771) यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही संघटनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. वास्तविक वीज कायदा २००३ आल्यापासून मागेल त्याला विशिष्ठ मुदतीत वीज देणे व त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा म्हणजेच पोल्स व लाईन इ. उभारणी करणे ही जबाबदारी वितरण परवानाधारकाची आहे. त्यानुसार आयोगाने २० जानेवारी २००५ रोजी विद्युत पुरवठा संहिता विनियम लागू केले. दिनांक ८ सप्टेंबर २००६ रोजी 'आकारांची अनूसूचि' मंजूर केली आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणारा खर्च ग्राहकांकडून न घेता त्याचा समावेश वार्षिक महसूली गरजेत करावा, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. तथापी तरीही डीडीएफ (DDF) या नावाचा गैरवापर करून नंतरच्या काळातही अनेक ठीकाणी हजारो ग्राहकांवर असा खर्च लादण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने या विरोधात प्रथम आयोगासमोर याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाने संबंधित ग्राहकांना परतावा देण्याचे आदेश मे २००७ मध्ये दिले. या संदर्भातील कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अंतिम आदेश दिले आणि वीजग्राहक संघटनेची मागणी व आयोगाचे आदेश वैध ठरविले व महावितरणची याचिका फेटाळली. त्यानंतर पूर्वीच्या ग्राहकांना काही प्रमाणात परतावा देण्यात आलेला आहे. अद्यापही अनेकांना परतावा मिळालेला नाही.
अशी आहे प्रक्रिया-
मार्च २०१९ मधील नवीन परिपत्रकाद्वारे कंपनीने यासंदर्भात नव्याने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. जेथे पोल्स, लाईन इ. पायाभूत सुविधा नाहीत अथवा नवीन उभारणे आवश्यक आहे, अशा ठीकाणी ग्राहकांनी एनएससी (NSC) योजनेअंतर्गत अर्ज करावा. महावितरणने निश्चित केलेल्या पध्दतीने व अंदाजपत्रकानुसार परवानाधारक कंत्राटदाराकडून काम करून घ्यावे. काम पूर्ण झाल्यानंतर व तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर अंदाजपत्रकानुसार निश्चित केलेली रक्कम ५ आठवड्यात परत करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ सर्व नवीन घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक वा अन्य ग्राहक व ग्राहक समूह व विकासक याना लघुदाब अथवा उच्चदाब जोडण्यांसाठी घेता येईल. नियमानुसार सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस (SCC) भरणे या ग्राहकांवर बंधनकारक राहील, अशी ही योजना आहे. ग्राहकांनी या एनएससी (NSC) योजनेअंतर्गत अर्ज करावा व पायाभूत सुविधा खर्चाचा परतावा घ्यावा, असे आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
योजनेपासून बळीराजा वंचित-
तथापी शेतकऱयांना या योजनेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे, याबद्दल प्रताप होगाडे यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. पेड पेंडींग सर्व २.५ लाख ग्राहकांना शासनाच्या खर्चाने उच्चदाब वितरण प्रणाली (HVDS) अंतर्गत जोडण्या दिल्या जाणार आहेत. तथापी पेंडींग व इच्छुक नवीन अर्जदारांना मात्र जोडणी डीडीएफ (DDF) अंतर्गत म्हणजेच स्वखर्चाने दिली जाणार आहे. याचाच अर्थ पेंडींग, इच्छुक व नवीन शेतीपंप अर्जदाराना ३ हॉ. पॉ. अथवा ५ हॉ. पॉ. च्या जोडणीसाठी अंदाजे किमान २.५० लाख रू. खर्च करावा लागेल. महावितरणच्या या मागणीस मा. आयोगाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता शासनाने पुढाकार घेऊन पेडपेंडींग प्रमाणेच नवीन अर्जदारांच्या खर्चाचाही बोजा उचलावा, असे जाहीर आवाहन प्रताप होगाडे यानी केले आहे. तसेच राज्यातील सर्व शेतकरी नेते व शेतकरी संघटनांनी याप्रश्नी लक्ष घालून शेतकऱयांना न्याय मिळवून द्यावा व त्यासाठी या प्रश्नांची तड लावावी, असे आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
