मुंबई - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचे विधेयक विधानपरिषदेपाठोपाठ विधानसभेतही मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे मराठी भाषा दिनाचा (२७ फेब्रुवारी) महूर्त साधत एकमताने हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक मांडले.
विधेयकातील तरतूदी 2020 -21 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्या टप्प्याने मराठी एक सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत शिकवण्यात येईल. 2020-21 पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली ते सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येईल. शेवटी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता ५ आणि १० वी साठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात येईल. या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे.
दंडाची तरतूद -
या कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असेही या विधेयकात म्हटले आहे.
फक्त एक लाख रुपये दंड असल्याने या कायद्याचा काही उपयोग होणार नसल्याचे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांचा मराठी भाषा कायद्यावर आक्षेप घेतला होता. मराठी भाषेचा कायदा आत्ता आपण मंजूर करू. परंतू, यामध्ये अधिक सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करून कायदा अधिक कठोर करू अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली होती. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी याबाबत सभागृहातील सदस्यांनी केलेल्या सर्व सूचना नियमांमध्ये घेऊ असे सांगितले. त्यानंतर सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले.
