महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी

1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एकापेक्षा जास्त कर्जखात्यात, अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठीत कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी पर्यंत असलेली थकबाकी व परतफेड न केलेली रक्कम 2 लाखांपेक्षा कमी असल्यास, अशा सर्व खात्यास 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

मुंबई - महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या आराखड्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एकापेक्षा जास्त कर्जखात्यात, अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठीत कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी पर्यंत असलेली थकबाकी व परतफेड न केलेली रक्कम 2 लाखांपेक्षा कमी असल्यास, अशा सर्व खात्यास 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

हेही वाचा -शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवा; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे जिल्हा प्रमुखांना आदेश

शेतकऱ्यांचे अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत उचल केलेली अल्पमुदत पीक कर्जे, तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाची पुनर्गठीत/फेरपुनर्गठीत कर्जे या योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील.

या योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याचे मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, अशा कर्ज खात्यांची माहिती बँकांकडून मागविण्यात येईल व अशा कर्ज खात्यांना यथावकाश योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

हेही वाचा -मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, मुख्यमंत्री ठाकरेंचे पंतप्रधानांना पत्र

तसेच जे शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येईल.