सातव्या वेतन आयोगामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडणार; पालिका आयुक्तांची कबुली

पालिकेचा सन २०१९-२० चा ३० हजार ६९२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्तांनी सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प सभागृहात शुक्रवारी मंजुरीसाठी सादर केला. त्यावर ४ तासाच्या चर्चेनंतर आयुक्तांनी आपले निवेदन केले. यावेळी बोलताना सातवा वेतन लागू झाल्याने ३ हजार ७०० कोटी रुपये थकबाकी म्हणून दिली जाणार आहे.

मुंबई - महापालिकेच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट आली आहे. मालमत्ता कर आणि इमारत प्रस्ताव विभागातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यातच आता कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने पगारावरील खर्च वाढला आहे. यामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडणार असल्याने विकासासाठी बँकांमधील राखीव निधीचा वापर करावा लागणार असल्याची कबुली पालिका आयुक्तांनी दिली. पालिकेच्या अर्थसंकल्पावरील आपल्या निवेदनावेळी आयुक्त बोलत होते.

पालिकेचा सन २०१९-२० चा ३० हजार ६९२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्तांनी सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प सभागृहात शुक्रवारी मंजुरीसाठी सादर केला. त्यावर ४ तासाच्या चर्चेनंतर आयुक्तांनी आपले निवेदन केले. यावेळी बोलताना सातवा वेतन लागू झाल्याने ३ हजार ७०० कोटी रुपये थकबाकी म्हणून दिली जाणार आहे. मागील वर्षी १० हजार कोटी रुपये पगारावर खर्च झाला होता. पुढील वर्षी पगारावर १२ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. पगारावर खर्च वाढत असल्याने जपून खर्च करावा लागेल. कामाची पद्धत बदल करावी लागणार असून कार्यशिलता बदलण्याची गरज असल्याचे आयुक्त म्हणाले.

पालिकेने ३० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. पालिकेला पुढील वर्षी २४ हजार ९८३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामधून १९ हजार २०० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे पालिकेकडे ५ हजार ७०० कोटी रुपये शिल्लक राहतील. यामधून विकास कामे करणे शक्य नसल्याने पालिकेच्या ज्या बँकेमध्ये ठेवी आहेत त्यामधील ५ हजार ७०० कोटी रुपये काढून ११ हजार ४०० कोटी रुपये विकास कामांवर खर्च केले जातील, असे आयुक्त म्हणाले. महापालिकेच्या बँकांमध्ये ७६ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींवरून नेहमीच ओरड होते. मात्र कामगारांचे पेन्शन, प्रॉव्हिडंट फंड यासाठी २२ हजार ९०० कोटी रुपये खर्च राखीव ठेवावे लागतात. त्यातून ५३ हजार कोटी शिल्लक राहतात. हा निधी कुठेही वळवता येणार नाही. ज्या कामासाठी पैसा आहे, तो त्याच कामासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
आणखी ५३ सेवा ऑनलाईन -
मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत आपल्या ६० सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना त्याचा फायदा होत आहे. येत्या जूनपर्यंत आणखी ५३ सेवा ऑनलाईन केल्या जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना पालिकेशी संबंधित कामे आपल्या घरी बसून करता येणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
२२ हजार शौचालयांचे उद्घाटन एकाच दिवशी करा -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत योजने अंतर्गत मुंबईत २२ हजार शौचालये बांधण्यात येत आहेत. त्यासाठी ६५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या शौचालयांचे उद्घाटन एकाच दिवशी नगरसेवकांच्या हस्ते केल्यास स्वच्छतेबाबत त्यातून एक चांगला संदेश जाईल, असे आयुक्त म्हणाले.
पाणी जपून वापरावे -
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये असलेल्या पाण्याच्या साठ्यावर लक्ष आहे. सध्या १० टक्के पाणी कपात लागू असली तरी पुढील पावसाळ्यापर्यंत पुरेल इतके पाणी आहे, तरीही नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले.
विनाअनुदानित शिक्षकांसाठी तरतूद नाही -
प्राथमिक शिक्षणावर २ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र त्यांनी आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांचा कुठेही उल्लेख केला नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांचे शिक्षक संतप्त झाले आहेत. पुढील आठवड्यात आचारसंहिता लागणार असल्याने ते आक्रमक पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे.