मुंबई: राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने मनी लॉड्रिंग प्रकरणी (Money laundering case) अटक केली. प्रिव्हेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या तरतुदीनुसार दंडनीय गुन्ह्यांमध्ये मालिकांचा सहभाग असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ईडीच्या कोठडीनंतर मुंबई न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. मलिक सध्या आर्थर रोड कारागृहात (Arthur Road Prison) आहेत. त्यांची कोठडीत आधी 6 मे पर्यंत वाढ केली आहे.
मलीकांचा तात्काळ सुटकेची मागणी करणारा अंतरिम अर्ज विशेष मुंबई न्यायालयात करण्यात आला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावत त्यांना अधिक चार दिवसांची म्हणजे 22 एप्रिल पर्यंत कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने पुन्हा त्यांच्या कोठडीत वाढ केली. त्यानुसार त्यामुळे मलिक यांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे.
दरम्यान मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत मलिकांना झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी तातडीने सुनावणीस तयारी दर्शवल्यानंतर आता हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. इडीच्या कारवाईच्या विरोधात तत्काळ सोडावे यासाठी मलिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. मलिक यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांच्या युक्तिवादाची नोंद घेऊन सरर्वोच्च न्यायालयसुनावणी घेणार असल्याचे या पुर्वी स्पष्ट करण्यात आले होते.
हेही वाचा : Consolation to Narayan Rane: केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंवर २ आठवडे कारवाई करू नये, उच्च न्यायालयाचे निर्देश
