मुंबई - गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध असल्याचा निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण १६ टक्के नसेल, तर नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असे हायकोर्टाने नमूद केले आहे. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जाणून घेऊया आतापर्यंतचा मराठा आरक्षणाचा प्रवास...
अण्णासाहेब पाटलांचा आरक्षणासाठी लढा
१९८० सालापासून मराठा समाजाच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती. आरक्षण मिळावे म्हणून अण्णासाहेब पाटील यांनी २२ मार्च १९८२ ला भव्य मोर्चा काठला होता. त्यावेळी अण्णासाहेब पाटील यांनी शपथ घेतली होती. जर उद्याचा सूर्य उगवण्याच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर नाही केले तर अण्णासाहेब पाटील दुसऱ्या दिवशीचा सूर्य बघणार नाही. लाखो समाज एकत्र येऊनही सरकारने मागणी मान्य केली नाही, त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांनी २३ मार्च १९८२ ला आत्महत्या केली होती.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर पुढे आली होती. शशिकांत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघाने मंडल आयोगाला विरोध केला होता. मंडल आयोगाने अन्य समाजांना आरक्षणाची तरतूद केल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मराठा महासंघाने १९९२ मध्ये राज्य सरकारकडे केली होती. तेव्हापासून ही मागणी वेळोवेळी करण्यात आली होती.
२००० नंतर विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढाकार घेतला होता. तेव्हा मेटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. राष्ट्रवादीने मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरली. त्या वेळी राष्ट्रवादीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि मेटे यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
२०११ साली आझाद मैदानात मोर्चा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ३ एप्रिल २०११ रोजी आझाद मैदानात अनेक मराठा संघटनांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढला होता. तेव्हा नारायण राणे, आर. आर. पाटील, हर्षवर्धन पाटील या तत्कालीन मंत्र्यांनी मोर्चासमोर येऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता आघाडी सरकार करेल, असे आश्वासन दिले होते.
राणे समिती अहवाल
मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे समिती नेमली होती. या समितीने राज्यभरात दौरा करून २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला. या अहवालाच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जून २०१४ रोजी नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
कोपर्डी प्रकरण