मुंबई :राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निकाल दिला. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्ता संघर्ष पेटलेला असताना राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. त्याच सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारमधील 16 आमदारावर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा अधिकार हा विधानसभेच्या अध्यक्षांना असल्याचे म्हटले. यामुळे सरकारमधील 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या 16 आमदारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही नाव आहे. त्यामुळे सरकार कोसळणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे. परंतु राष्ट्रवादीचे नेते आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी मात्र सरकारच्या बाजूने मत मांडत शिंदे सरकारची चिंता मिटवणारे विधान केले आहे.
288 आमदारांपैकी जर समजा 16 आमदारांचा वेगळा निकाल लागला. तर, पण वेगळा निकाल लागणार नाही. जरी तो लागला तरी सरकारच्या बहुमतावर काहीच परिणाम होत नाही. कारण 16 आमदार अपात्र झाले तर आमदारांची संख्या 272 होईल. आणि बहुमताला जी संख्या हवी आहे, तो आकडा सत्ताधाऱ्यांकडे आहे - अजित पवार, विरोधी पक्षनेते
..तरीही सरकारला काही धोका नाही : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबत असलेल्या १६ आमदारांचे निलंबन होणार का नाही, याविषयी राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क काढले जात आहेत. या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना माध्यम प्रतिनीधींनी प्रश्न केल्यानंतर त्यांनी आपल्या खास शैलीमध्ये उत्तर दिले. उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, ही चर्चा आपल्या कानावरही आली आहे. 288 आमदारांपैकी जर समजा 16 आमदारांचा वेगळा निकाल लागला. तर, पण वेगळा निकाल लागणार नाही. जरी तो लागला तरी सरकारच्या बहुमतावर काहीच परिणाम होत नाही. कारण 16 आमदार अपात्र झाले तर आमदारांची संख्या 272 होईल. आणि बहुमताला जी संख्या हवी आहे, तो आकडा सत्ताधारी मंडळीकडे असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
लवकरात लवकर कारवाई करावी :राज्यातील सत्ता संघर्षावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाला फटाकरले. राज्यातील सरकार हे बेकायदेशीर असल्याचा टोला देखील अप्रत्यक्ष लागावला. पण शिंदे गटाच्या 16 आमदारांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताच निर्णय दिला नाही. आमदार अपात्र आहे किंवा हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानंतर ठाकरे गट हे अॅक्शन मोडमध्ये आले असून 16 आमदारांवर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी,याची मागणी करत आहे. त्याचप्रकरणी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना निवेदन देखील देणार आहेत. आमदारांवर कारवाई झाली तर राज्यातील सरकार कोसळेल,अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण महाविकास आघाडीचे नेते अजित पवार यांनी मात्र सरकारची चिंता मिटवणारे विधान केले.