मुंबई-फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेवरून घाम फोडणारे प्रा. देसरडा यांनी नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील शेती, पाणी, रोजगार पर्यावरण प्रश्न सोडवून मराठी भाषा, कष्टकरी जनसामान्यांच्या हितरक्षणासाठी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. सरकारवर सध्या मोठे कर्ज आहे. त्यामुळे ज्यासाठी पैसे लागत नाहीत असे निर्णय अगोदर घ्यावेत. तसेच न्यायदानात, प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून सहपरिवार शरद पवारांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
सरकारमधील सर्वच पक्षांना मराठी भाषेची मान्यता
मराठी भाषेची या सरकारमधील सर्वच पक्षांना मान्यता आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर मराठी भाषीक राज्य निर्माण झाले. मात्र, अजुनही प्रशासन, न्यायदानात मराठीचा वापर होत नाही. शिक्षण आणि लोकव्यवहाराची भाषा मराठी झालेली नाही. त्यामुळे या बाबतीत निर्णय घ्यावा. त्यासाठी पैसे लागत नाहीत. असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सरकारने व्याजापोटी एक लाख 87 हजार कोटी खर्च केला
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात देसरडा म्हणतात, 2019-20 च्या अर्थसंकल्पी महसूल जमिनीपैकी 60 टक्के रक्कम वेतन निवृत्ती, वेतन कर्जावरील व्याज खर्च करण्यासाठी खर्ची पडत आहे. याचा अर्थ सरकारी पगार आणि पेन्शनसाठी आणि तथाकथित विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज घेतले असून त्या व्याजापोटी एक लाख 87 हजार कोटी खर्च केले आहेत. आपल्या पाच दशकातील अनुभवाचा वापर करून नवे सरकार राज्याला नक्कीच विकासाच्या वाटेवर नेईल यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी चर्चेला बोलवावे, अशी मागणी प्राध्यापक देसरडा यांनी केली आहे.
शेतावर प्रत्यक्ष राहणाऱ्या, काम करणाऱ्या, शेतीधारकांना मालकीचा अधिकार देणारा कायदा तत्काळ संमत करावा
गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी जमा केलेल्या सार्वजनिक पैशाच्या अशा वापराने आज अखेर राज्यावरील 4 लाख 72 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि अनेक प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाला हमी दिली आहे. सरकारच्या कार्यकाळात पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आजही किमान रोज चार ते पाच शेतकरी स्वतःचे जीवन संपवत आहेत. यासाठी संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतमालाला आधारभूत किंमत आणि किमान समान कार्यक्रमात आहे. मात्र, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या कायमस्वरूपी त्यामुळे सुटण्याची शक्यता नाही. शेतावर प्रत्यक्ष राहणाऱ्या, काम करणाऱ्या, शेतीधारकांना मालकीचा अधिकार देणारा कायदा तत्काळ संमत करावा.
बुलेट ट्रेनला तत्काळ स्थगिती द्यावी
आपण राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतलाय ही चांगली गोष्ट आहे. बुलेट ट्रेन सारख्या अविवेकी अजगरी पांढरे हत्ती असलेल्या प्रकल्पांना तत्काळ स्थगिती द्यावी. राज्याला महसुली उत्पन्न वाढीसाठी संपत्ती व वारसदार या दोन्हीतून मिळून तीन लाख कोटी पेक्षा अधिक महसूल मिळवता येणे शक्य आहे. राज्य सरकारने तत्काळ सर्वच जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी लागू करावी. मराठी भाषेचे आणि कष्टकरी समाजाचा हितरक्षण, संस्कृती संवर्धन, प्रशासन लोकव्यवहार शिक्षण, न्याय देण्याची संपूर्ण भाषा मराठी लागू करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच मला तत्काळ भेटीसाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी प्राध्यापक देसरडा यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
