मुंबई -मविआच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर होवून निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि कार्यारंभ आदेश वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगितीचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
याचिकेवर 12 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी - शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने 19 जुलै आणि 25 जुलै 2022 रोजी मविआ काळात मंजूर झालेली तसेच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही स्थगिती दिली होती. 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेल्या हजारो कोटी रूपयांच्या राज्य सरकारने कामांना स्थगिती दिली होती. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद मागितली होती. संबंधित कामांना बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामे थांबवता येत नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या सकृतदर्शनी मत आहे. या याचिकेवर 12 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी आहे.
काय आहे याचीका? -घटनेच्या अनुच्छेद 164 (1ए) प्रमाणे मंत्रिमंडळात कमीत कमी 12 सदस्य असणे आवश्यक आहे. परंतु, शिंदे फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात अवघे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असे दोघेच आहेत. त्यामुळे असे अपूर्ण मंत्रिमंडळ विकासकामे थांबवण्याचा घटनात्मक मंडळे आयोग आणि समितीतील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मंजूर केलेल्या ठरावांना आव्हान - याचिकेत 20 ते 25 जुलै या कालावधीत शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजूर केलेल्या ठरावांना आव्हान देण्यात आले आहे, या ठरावांद्वारे विकास प्रकल्प त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया घटनात्मक समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय कोणत्याही योग्य कारणाविना आणि मनमानी पद्धतीने या सरकारने रद्द केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मंजुरी - शिंदे आणि फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून ते पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि अन्य भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठीत त्यांचा आशीर्वाद घेण्यात व्यग्र आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आतापर्यंत तीन चार बैठका घेतल्या आहेत. त्यात त्यांनी मागील सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय बदलले आहेत. यात मेट्रो 3 प्रकल्पाची कारशेड कांजूर येथून आरे दुग्ध वसाहतीत हलवणे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मंजुरी देणे याबाबतच्या निर्णयांचा समावेश आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
