मुंबई : बेकायदा बांधकाम केलेल्या इमारती बाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी झाली. या प्रकरणामध्ये न्यायालयीन मित्र म्हणून शरण जगतियानी यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने केली. हे वकील काही दिवसात न्यायालयाला या प्रकरणाचा वस्तुस्थिती अहवाल सादर करतील. मुनेश पाटील यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीला सिडकोने कब्जा केला होता. त्यावर बेकायदेशीर इमारत बांधली गेल्याचे हे प्रकरण आहे.
बेकायदेशीररित्या बांधली इमारत : नवी मुंबईतील घणसोली येथील सर्व्हे क्रमांक 31 ओम साई अपार्टमेंट संदर्भातील हे प्रकरण 2019 पासून सुरू आहे. ही इमारत बेकायदा आहे. ती नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत येते. यासंदर्भात संबंधित अभियंतांनी अहवाल देऊन त्यानंतर अनेकदा या इमारतीचा काही भाग तोडला. मात्र त्यानंतर स्थानिक दिवाणी न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीनंतर पुन्हा बेकायदेशीररित्या ही इमारत बांधली गेली होती. त्यामुळेच ही बेकायदा इमारत असल्यामुळे ती पाडून टाकावी. तसेच ही सिडकोच्या ताब्यात जमीन आहे त्यामुळे त्याचे नुकसान भरपाई मिळावी,अशी मागणी याचिकेत मुनिष पाटील यांनी केली होती.
इमारती पाडण्याचे आदेश: या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने 'आता ही बेकायदा इमारत जसे सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा आणि केरळ या ठिकाणच्या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. तसेच ही बेकादेशीर इमारत पाडून टाकण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकतो असे म्हटले आहे.