नवी दिल्ली -सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर आज (मंगळवारी) सुनावणी घेण्यात आली. त्यात न्यायालयाने वकिलांना सांगितले की, पुढील महिन्यात मराठा आरक्षण कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दैनंदिन सुनावणी घेण्यात येईल. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात बुधवारी (15 जुलै) अंतरिम आदेश काढण्यात येईल.
मराठा समाजातील लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांसदर्भात 12 ते 13 टक्के आरक्षण द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, इंदिरा साहनीच्या निकालामध्ये घटनापीठाने निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा आदेश मोडला आहे. वकील श्याम दिवाण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, आता एकूण कोटा 72 टक्के आहे.
यानंतर ही सुनावणी नियमित स्वरुपात घेण्यात यावी. यासाठी पुढील महिन्यात तारीख देण्यात येतील, असे एल. एन. मूर्ती यांनी सांगितले. तर, पुढील तारीख देण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांनी केली. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले, त्वरित तारखेचा आग्रह धरू नका. कृपया समजून घ्या, की 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ या काळात बसू शकत नाही. पुढील आठवड्यात अंतरिम आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी कागदपत्रे मागविली आहेत. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये प्रत्येक वकील किती वेळ घेईल, हे ठरवा. कोणतीही पुनरावृत्ती होऊ नये, असे न्यायालयाने वकिलांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पत्र आणि अतिरिक्त कागदपत्रेही मागितली आहेत.