मुंबई: सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कारण 'ईडी'च्या वतीने 40 पानांच्या पुरवणी अर्जामध्ये हसन मुश्रीफ यांना जामीन देऊ नये, अशी मागणी केली. हसन मुश्रीफ यांचा सर सेनाजी घोरपडे साखर कारखाना या संदर्भात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे पुरावे स्पष्टपणे दिसतात. त्यामुळे त्यांना हा अंतरिम दिलासा मिळू नये, असे ईडीच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितले होते. आज देखील हसन मुश्रीफ यांना दिलासा देण्यास 'ईडी'ने विरोध केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारे 20 जून पर्यंत अंतरिम दिलासा दिला. तसेच या मुदतीपर्यंत कोणतीही सक्तीने कारवाई करू नये, असे देखील न्यायालयाने म्हटले.
मुश्रीफ यांचा गुन्हा गंभीर:न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांच्यासमोर आज अंमलबजावणी संचालनालयाने 40 पानी याचिकेमध्ये ही बाब मांडलेली आहे. यामध्ये मुश्रीफ यांचा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. 'मनी लॉंड्रिग केस'मध्ये त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे काही पुरावे समोर येत आहेत. त्यामुळे त्यांना सत्र न्यायालयाने दिलेला जो अंतरिम दिलासा आहे त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहे. म्हणूनच आम्ही त्या निकालाला आव्हान देत जामीन अर्जाला विरोध केला आहे, असे 'ईडी'चे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
अखेर न्यायालयाकडून दिलासा:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या न्यायाधीश अनुजा प्रभू देसाई यांनी याबाबत खटल्याच्या संदर्भातील सुनावणी 20 जून पर्यंत तहकूब केली. हसन मुश्रीफ यांनी जामीनासाठी घेतलेली उच्च न्यायालयातील धाव यशस्वी होते किंवा नाही हे 20 जून रोजीच्या सुनावणीमध्ये स्पष्ट होईल.