मुंबई :गेल्या 18 वर्षापासून रखडलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी लाखो कामगारांनी आज काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु व्हावी, याकरिता शासकीय - निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. 2005 पूर्वी जुनी पेन्शन योजना सुरळीत सुरु होती. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 10 ते 14 टक्के रक्कम भरली जात होती. केंद्र आणि राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा असायचा. केंद्र सरकारनंतर शेअर बाजारात गुंतवणूक वाढवली. फंड मॅनेजर नेमला. आज शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे परिणाम आपण भोगत आहोत. त्यावरुन आमची पेन्शन ही सुरक्षित नसल्याची उघड झाल्याचा असा टोला सरदेशमुख यांनी लगावला. जुनी पेन्शनच्या योजनेत आणि नवीन पेन्शनच्या योजनेत सात आठ हजार रुपयांचे वेतन मिळणार नाही. तरीही सरकार 2030 ची आकडेवारी आता सांगून जनतेची दिशाभूल करत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यावरील खर्च हा कर्मचारी खर्च नाही. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर वरील खर्च आहे. सोयी सुविधांचा खर्च आहे. लोककल्याणकारी राज्याचा खर्च आहे. आज अडीच लाख लोकांना काम द्या, अशी सर्वांची मागणी आहे. सरकार या गोष्टीचा विचार करणार नसेल आणि केवळ खासगी कंत्राटदाराला कामे देऊन खात्यांची तिजोरी रिकामी करणार असेल तर आपण कोणत्या लोकशाहीकडे चाललो आहोत, असा प्रश्न सरदेशमुख यांनी उपस्थित केला.
तो खर्च लोककल्याणकारी योजनांवर :गेली 30 ते 35 वर्षे देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलेली पेन्शन योजना काढून घेण्यात आली. कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही. उलट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासहित पेन्शन योजनेवर ७० ते ८० टक्के होतो. राज्य शासनाकडून असा विरोधाभास निर्माण करायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च हा त्यांना पोसण्यासाठी नव्हे तर लोककल्याणकारी राज्यासाठी निर्माण केलेल्या खात्यामधील योजनासाठी होतो. राज्यातील विविध खात्यातील 30 ते 40 टक्के पद रिक्त आहेत. चतुर्थ श्रेणी, अत्यावश्यक सेवेतील पदे रिक्त आहेत. महसूल मिळवून देणाऱ्या खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांची कपात केली जात आहे. शासकीय सेवेत कंत्राटी पध्दती राबवली जात आहे. परिणामी, सरकारी नोकरीपासून कर्मचारी वंचित राहत आहेत. बेरोजगारांचा आकडा वाढला आहे. महागाई वाढत असून दुसरीकडे एमपीएससी, यूपीएससी अंतर्गत स्पर्धा परीक्षेद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सरकार मात्र नोकरी देण्याच्या पोकळ घोषणा करत आहे, असे सरदेशमुख यांनी सांगितले.
दुध डेअरी बंद केल्या, पण डेऱ्या कोणाच्या वाढल्या :सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सोयी - सुविधा देऊ, अशा घोषणा सरकार करत आहेत. परंतु, कोणत्या सुविधा दिल्या. आज सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी अनुकंपा तत्वावरील नोकरी गेल्या दहा वर्षांपासून देण्यात आलेली नाही. शेकडो हजारो लोकांना नोकरी मिळालेली नाही. त्यांच्या कुटुंबाला कोणत्या अवस्थेतून जावे लागते, याचा विचार शासन करणार आहे का असा प्रश्न सरदेशमुख यांनी उपस्थित केला. तसेच अत्यावश्यक सेवेतील रिक्त पदे आहेत. मुंबईतील शासकीय दुध डेऱ्या बंद झाल्या आहेत. कर्मचारी कपातीची टांगती तलवार त्या कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. ज्या ठिकाणी डेअरी सुरु आहेत, तेथे उत्पन्न होत नाही. दुग्धजन्य पदार्थ जनतेला मिळत नाहीत. या डेऱ्या कोणी भरल्या आणि कोणाच्या वाढल्या, असे सरदेशमुखांनी सांगितले. एकीकडे खातीच्या खाती निर्माण करायची. त्या खात्याचे महामंडळ करायचे. राज्य कामगार विमा योजना, अत्यावश्य खात्यांची परिस्थिती काय आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सुविधा सरकार देत आहे, असे सरदेशमुखांनी म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशाची पायमल्ली :निवृत्तीचे वयाची मर्यादा 60 करा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांची आहे. सरकार त्याबाबत विचार करत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डीए ज्या तारखेला केंद्र सरकार जाहीर करतात, त्या तारखेपासून दिले जात नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांची बोनस मागणी सुद्धा निकालात काढली जात नाही. एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फायदा दिला असे सांगायचे. नक्की कोणत्या पद्धतीचा फायदा दिला. महागाई ज्या पद्धतीने वाढते त्या पद्धतीने महागाई भत्ता मिळत नाही. शिक्षकांचे पगार कमी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कामगारांचे घर सुद्धा भागत नाही, एवढ वेतन मिळते. सोयी सुविधांकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 24 तास ड्युटी केली. कोरोना परतवून लावला, त्या सरकारी रुग्णालयात आज कायमस्वरुपी नोकरी दिली जात नाही. बदली कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश असताना सरकार सामावून घेत नाही, अशी खंत सरदेशमुख यांनी व्यक्त केली.